दिल्ली शराब घोटाले का पंजाब पर होगा असर: जाखड़

अमृतसर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली आबकारी नीति पंजाब में भी लागू हो चुकी है, इसलिए दिल्ली शराब घोटाले का असर पंजाब पर भी पड़ेगा। उन्होने कहा कि इसकी चपेट में राज्य के भी एक-दो मंत्री आएंगे।

श्री जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार और सरकारी विभागों पर पूरी तरह से दिल्ली वालों का कब्जा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली आबकारी घोटाले से जहां मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है, अगर चोरी पकड़ी जाने से श्री केजरीवाल को भी काबू किया जा सकता है तो यह पंजाब के लिए भी फायदेमंद होगा। अभी तक पंजाब की सरकार दिल्ली से चल रही है और श्री मान अब तक सिर्फ नाम के ही मुख्यमंत्री हैं।

श्री जाखड़ आज पार्टी कार्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल और पंजाब सरकार के पास राज्य के विकास और आम लोगों के कल्याण के लिए न तो कोई योजना है और न ही कोई विजन है, लेकिन विज्ञापनों के जरिए ही जनता को गुमराह किया जा रहा है। जिसके लिए रोजाना औसतन सौ करोड़ रुपये का कर्ज लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल और श्री मान केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर अपना नाम और फोटो लगाकर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

श्री जाखड़ ने कहा कि बदलाव के नाम पर पंजाब को धोखा दिया गया है। श्री केजरीवाल और श्री मान ने पंजाब के लिए पैसा कमाने का वादा किया था, लेकिन अब वे पैसा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए नहीं, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के लिए पैसा कमाया जा रहा है।

कानून व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर श्री जाखड़ ने कहा कि जिस राज्य में पुलिस अधिकारी तक भी सुरक्षित नहीं है, वहां आम लोगों को भगवान का ही सहारा है। जब से राज्य में आप सरकार बनी है हमारी मां-बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं। बड़े पैमाने पर लूटपाट के कारण कोई भी सड़क या रास्ता लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रहा है, लेकिन जेलों के अंदर बैठे गैंगस्टर जरूर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

वे जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और हत्याओं को निर्देशित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस कमजोर हो गयी है। उन्होंने एसएसपी तरनतारन और एसएसपी होशियारपुर का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है।