ऑड-ईवन मामले में दिल्ली सरकार ने पुनर्विचार याचिका वापस ली 

नयी दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन योजना शर्तों के साथ लागू करने के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के अादेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका आज वापस ले ली।

पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर फटकार लगाते हुए कई सवाल पूछे। एनजीटी ने शनिवार को ऑड-ईवन योजना को अनुमति देते हुए दोपहिया वाहनों, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी छूट नहीं देने की शर्त रखी थी। 

सरकार ने 13 नवम्बर से प्रस्तावित पांच दिन की ऑड-ईवन योजना को स्थगित करते हुए एनजीटी के समक्ष दोपहिया वाहनों और महिलाओं को मिली छूट देने के लिए कल पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

दिल्ली सरकार का कहना था कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए छूट दी जानी चाहिए। न्यायाधिकरण ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से सवाल किया कि वह योजना के दौरान महिलाओं के लिए अलग से बस क्यों नहीं चला सकती है।

न्यायाधिकरण ने दोपहिया वाहनों के संबंध में दिल्ली सरकार से पूछा कि जब अध्ययनों के अनुसार चारपहिया वाहनों की तुलना में दोपहिया वाहन अधिक प्रदूषण फैलाते है तो सरकार मनमाने ढंग से इन्हें छूट देने पर क्यों आमादा है। यह मजाक नहीं तो और क्या है? इससे क्या फायदा होने वाला है।