बजट में नया कर नहीं , शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन पर विशेष जोर

नयी दिल्ली।  दिल्ली सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के बजट में किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाते हुये शिक्षा,स्वास्थ्य, परिवहन और आवास क्षेत्र पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पेश करते हुये कहा कि आम आदमी पार्टी(आप)की सरकार ने लगातार तीसरे वर्ष करमुक्त बजट पेश किया है।

उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिये सस्ते आवास उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक आयोग बनाने की घोषणा भी की गयी है।

बजट में कम कीमत वाले सेनेटरी नैपकिन और विमान ईंधन पर कर कम किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार ने 38 हजार 700 करोड़ रूपये कर राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है।

शिक्षा क्षेत्र में 34 नये स्कूल खोलने के साथ ही 10000 नये कमरे और 400 नये पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की गयी है। सभी स्कूलों में नृत्य शिक्षकों की नियुक्ति और छात्रों की जानकारी रखने के लिये शिक्षकों को कंप्यूटर टेबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे।

आगामी वित्त वर्ष में 10 हजार नये ऑटो परमिट,कलस्टर योजना के तहत 736 नयी बसें शामिल करने और सभी बसों में टिकट इलेट्राॅनिक मशीन उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है। आईटीओ पर पैदल यात्रियों की भीड़-भाड़ को देखते हुये स्काईवाॅक और फुटआेवर ब्रिज बनाया जायेगा। दिल्ली को खुले में शौच मुक्त शहर बनाने की दिशा में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 6000 नये टॉयलेट बनाये जायेंगे।