दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों ने 'अघोषित हड़ताल' पर दी सफाई
एआईएस एसोसिएशन की सचिव मनीषा सक्सेना ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कैमरा और रिकॉर्डिग से मेरी सुरक्षा नहीं हो सकती;
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई का 'मोहरा' बने प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन एजीएमयूटी ने रविवार को दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के 'अघोषित हड़ताल' पर होने की बात से इनकार कर केंद्र सरकार के प्रति वफादारी दिखाने का फर्ज निभाया। दिल्ली आईएएस एसोसिएशन ने रविवार को प्रदेश सरकार के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के प्रति बिल्कुल तटस्थ हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए भरोसे की संस्कृति की जरूरत है।
एआईएस एसोसिएशन की सचिव मनीषा सक्सेना ने मीडिया से बातचीत में कहा, "कैमरा और रिकॉर्डिग से मेरी सुरक्षा नहीं हो सकती। किसी ने हमें हमारी सुरक्षा व संरक्षा का भरोसा नहीं दिलाया है। सरकार की ओर से हमसे संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिससे हम सुरक्षित महसूस करें।"
'अघोषित हड़ताल' पर न होने की पोल खुद खोलते हुए उन्होंने कहा, "हम सबको कई प्रकार के हमले झेलने का अनुभव मिला है। अगर हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो हम बैठक में शामिल नहीं होंगे। हमने यह सुनिश्चित किया है कि लोगों को किसी प्रकार कष्ट न झेलना पड़े और उनका काम खराब न हो, लेकिन हम अपनी जान की कीमत पर काम नहीं करेंगे।"
उन्होंने कहा, "हम उन जगहों पर नहीं जाएंगे जहां हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। हमें काम करने के लिए विश्वास की संस्कृति की आवश्यकता है।"
अधिकारियों ने कहा कि मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हुए हमले के बाद से हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
परिवहन आयुक्त वर्षा जोशी ने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा, "राजनीतिक दल के हैंडल (ट्विटर) पर मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है।"
उन्होंने कहा, "हम इन बातों को सार्वजनिक करने को मजबूर हैं। यह काफी दुखद है। कृपया हमारा उपयोग राजनीतिक साध्य के लिए न करें।"
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी मंत्रियों के राजनिवास में धरने पर बैठने से काम बाधित होने के मसले पर जोशी ने कहा, "पिछले सप्ताह मंत्रियों की कई बैठकें धरने के कारण रद्द हो गईं।"
इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेव (आईएएस) के एजीएमयूटी काडर के अधिकारियों के एसोसिएशन ने हड़ताल की बात को 'झूठी खबर' करार दिया और कहा कि वे हड़ताल पर नहीं हैं।
अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदशों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) यानी एजीएमयूटी के प्रशासनिक अधिकारियों के एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, "हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि हमारे सभी आईएएस अधिकारी पूरे जोश और समर्पण के साथ काम कर रहे हैं।"