ऋण मोचन योजना किसानों के साथ धोखा: दीक्षित

मथुरा।  राष्ट्रीय किसान मंच ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ऋण मोचन योजना को किसानों के साथ धोखा करार देते हुये किसान आयोग के गठन की मांग की है।

मंच के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने आज यहां पत्रकारों से कहा कि चुनावी घोषणापत्र में किसानो का कर्जा माफ करने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सरकार बनते ही कर्ज माफी के लिए न केवल शर्तें लगाई बल्कि इसकी सीमा भी एक लाख रूपये तय कर दी। इससे किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं एक एक रुपए के कर्ज माफी के प्रमाण पत्र देकर भाजपा सरकार ने किसानों को जनता के बीच मजाक का पात्र बनाकर रख दिया है।

 दीक्षित ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकार को किसान आयोग बनाकर उसे संवैधानिक दर्जा देना चाहिए जिससे कि आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हो और सरकारें उन पर ना नुकुर न कर सकें।

इस आयोग में किसान को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जिससे कि वे भी नीति निर्धारण में भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की हितैषी पार्टी ने कर्ज माफी में भी कारपोरेट जगत की चालबाजी को अपनाते हुए उसमें इतनी शर्तें लगा दी कि अधिकांश किसान तो उससे अपने आप ही बाहर हो गए। जो बचे भी है उनको भी अपमान सहना पड़ रहा है।