पाक सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य की 'करेंसी डिक्लेरेशन'

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की शर्तो को पूरा करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए मुद्रा की घोषणा अनिवार्य कर दी है। इस घोषणा की अधिसूचना नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) ने जारी की है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह अधिसूचना तब आई, जब एफएटीएफ की एक टीम के अगले महीने पाकिस्तान आने की उम्मीद है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए इस्लामाबाद द्वारा उठाए गए कदमों की पुष्टि करने के लिए 'ऑन-साइट' दौरे के लिए है।

एक सफल ऑन-साइट यात्रा पाकिस्तान के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

सीएए ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) के निर्देश पर अधिसूचना जारी की।

अधिसूचना में कहा गया है कि एक घोषणापत्र भरना होगा और एयरलाइन कर्मचारियों को सौंपना होगा, जिसमें यात्री घरेलू और विदेशी मुद्रा का विवरण दिखाएगा।

बयान में कहा गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री बिना घोषणापत्र जमा किए उड़ान में चढ़ने या हवाईअड्डे से बाहर जाने में सक्षम नहीं होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि यात्रियों को उड़ान के लिए चेक इन करने से पहले सीमा शुल्क कर्मचारियों को मुद्रा घोषणा फॉर्म जमा करना होगा।

अथॉरिटी ने निर्देश जारी किए थे कि करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म एयरलाइंस के बुकिंग ऑफिस में उपलब्ध कराए जाएं।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि इसमें कहा गया है कि घरेलू और विदेशी एयरलाइनों, पायलटों और कर्मचारियों को सीमा शुल्क घोषणा फॉर्म के प्रावधानों के बारे में विवरण के बारे में सूचित किया गया था।