सीएसआर खर्च सरकार के सार्वजनिक खर्च में मददगार बन सकता है: जेटली

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा कि उद्योग जगत का कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्च सरकार के सार्वजनिक खर्च में मददगार बन सकता है। कंपनी कानून में संशोधन के बाद बीते तीन-चार वर्षो से सीएसआर अस्तित्व में हैं।

जेटली ने यहां एक्सिस बैंक के सीएसआर कार्यक्रम में कहा, "केंद्र और राज्य सरकारें पैसा खर्च करती हैं। यदि यह (सीएसआर खर्च) इस काम से जुड़ जाए तो इससे काफी मदद मिल सकती है।"

उन्होंने कहा कि 2013 में जब कंपनी कानून में संशोधन किया गया था और मुनाफे से सीएसआर का हिस्सा निकालना अनिवार्य कर दिया गया था, तब उद्योग के एक वर्ग ने इसे अतिरिक्त कर बताया था।

जेटली ने कहा, "लेकिन इन तीन-चार वर्षो में हमने देखा है कि यह कारगर साबित हो रहा है।"उन्होंने कहा कि किसी भी विकसित देश में कॉरपोरेट चैरिटी हमेशा सेवा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बना हुआ है।जेटली ने कहा, "भारत में पारंपरिक रूप से ऐसा नहीं है। भारत में चैरिटी हमेशा समुदायों के साथ जुड़ी हुई है।"