निमार्णाधीन छत गिरी 24 मजदूर दबे, एक की मौत

नोएडा। सेक्टर-126 स्थित मयूर पब्लिक स्कूल निमाणार्धीन छत गिरने से 25 मजदूर दब गए। आनन-फानन में 14 मजदूरों को निजि अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें एक मजदूर की मौत हो गई। जबकि पांच मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इनमें से अधिकांश को हल्की चोटे लगी है। 

मयूर पब्लिक स्कूल में स्पोर्टस कांप्लेक्स है। इसके प्रथम तल पर छत डालने का काम किया जा रहा था। टीन शेड के बाद यहां बेल्डिंग की जा रही थी। दोपहर करीब एक बजे अचानक पूरा लेंटर सरियों से साथ भरभरा कर नीचे गिर गया। ऊंचाई से गिरने व नीचे काम कर रहे मजदूर इसमे दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का अमला पहुंचा। मलबे को हटाने का काम निरंतर जारी है। बताते चले कि जिस स्थान पर काम चल रहा था उसके नीचे स्वीमिंग पुल भी है। घटना के तुरंत बाद से ठेकेदार समेत कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी फरार हैं। 

14 का चल रहा निजी अस्पतालों में इलाज

घटना के तुरंत बाद मलबे को हटाया गया। मलबे के नीचे दबे 14 मजदूरों को तुरंत नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जिसमे जेपी अस्पताल में भर्ती मजदूर की मौत हो गई। इसकी पहचान सुनील (30) निवासी इलाहबांस हुई है। काम करने वालों में पांच प्लंबर भी है। जिसमे चंदन, दीपक, राजेश, हासन व राजेश है। साथ ही  वेल्डिंग का काम करने वाले जावेद, नजीम, जावेद व एक अज्ञात को भी निकाल लिया गया। 

शोबिंग इंजीनियर को मिला था ठेका

सेक्टर-9 स्थित शोबिंग इंजीनियर एंड इंटीरियर डेकोरेटर को टेंडर दिया गया था। कंपनी द्वारा इस काम के लिए ठेकेदार राजीव गुप्ता को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं, सुपरवाइजर बाबू खान मजदूरों का लाने का काम करता था। शुक्रवार को बाबू खान ही 16 मजदूरों को लेबर चौक से लेकर आया था। इन सभी मजदूरों को दिन के हिसाब से 350 रुपए की दिहाड़ी दी जानी थी। फिलहाल यह मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे है। वहीं, ठेकेदार मौके से फरार हैं। 

मौके पर पहुंचे आला अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसएसपी, जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट , श्रमायुक्त के अलावा तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। वहीं, मलबा हटाने के लिए छह क्रेन दो फायर बिग्रेड के अलावा डाक्टरों का एक दल भी मौजूद है। 

सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जांच

जिला अधिकारी बीएन सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी है। मजिस्ट्रेट को आदेश दिए गए है कि चार सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तैयार की जाए। साथ ही दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए।  बताया गया कि स्कूल के अंदर निर्माण के लिए प्राधिकरण से किसी •ाी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी।