अंशकालीन स्वीपर पृथक करने के मामले में परिवाद दायर, मिली स्वीकृति

रामानुजगंज। अंशकालीन स्वीपर सफाई कर्मचारी संघ ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शालाओं में वर्ष 2011 में अंशकालीन स्वीपर सफाई कर्मचारी के पद पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर कार्य करने हेतु स्थानीय बेरोजगारों को रखे गये थे, जिन्हें बिना किसी सूचना के वर्ष 2013 में स्वीपर पद से कार्य से पृथक कर दिया गया। फलस्वरूप विकासखण्ड रामचंद्रपुर के श्रीमती सावित्री देवी एवं अन्य 11 सफाई कर्मचारी क्षुब्ध होकर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी एस 4513/2016 दायर की गई है। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा गत 20 जून 2016 को आदेश पारित कर प्रकरण में पुनर्विचार करते हुये पुन: सफाई कर्मचारी स्वीपर के पद पर रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। संघ ने जानकारी देते हुये बताया कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर के पत्र क्रमांकध्79ध् प्र.स.ध् स्कूल शिक्षा 2011 रायपुर 8 मार्च 2011 के तहत प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेण्डरी स्कूल तक हर स्कूल में स्वीपर का पद स्वीकृत है तथा उसे कलेक्टर दर अंशकालीन के रूप में स्वीकृत किया गया है। 

अंशकालीन स्वीपर की नियुक्ति न करने के निर्देश कहीं से भी नहीं है, क्योंकि यह नियमित नियुक्ति न होकर अंशकालीन स्वीपर के पद की भर्ती प्रधान पाठक, प्राचार्य के द्वारा किया जाना है। चूंकि यह अंशकालीन है, इसलिये भर्ती नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थानीय स्तर पर किसी भी स्वीपर से कलेक्टर दर पर स्कूल की साफ-सफाई कराई जा सकती है। सफाई कर्मचारियों को मानदेय भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/4638/ बजट/2016-17 3 फरवरी 2017 के द्वारा रूपये 1527 प्रतिमाह नियत की है। उन्होंने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा पारित आदेश गत 20 जून 2016 के  परिपालन में वर्ष 2013 में अंशकालीन स्वीपर सफाई कर्मचारी के पद से पृथक में कार्य पर रखे जाने हेतु संबंधित प्रधान पाठकों एवं प्राचार्यों को निर्देश प्रसारित करें तथा की गई पालन प्रतिवेदन प्रेषित की जा सके। इसी प्रकार अन्य स्कूलों में जहां अंशकालीन स्वीपर सफाई कर्मचारी नहीं है, रखे जाने हेतु निर्देशित करने की मांग संघ ने की है।