सरकारी नौकरियों में आरक्षण संबंधी पुनर्विचार याचिका में छत्तीसगढ़ भी होगा शामिल: रमन

बेंगलुरु।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज कहा कि राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संबंध शर्तें लगाने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जानी वाली याचिका में शामिल होगा।

डॉ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से प्रभावित होने वाले अन्य प्रदेश राजस्थान और मध्य प्रदेश भी पुनर्विचार याचिका में शामिल होंगे।

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में शर्तें लगाने संबंधी आदेश का पालन करने का फैसला नहीं किया है।

केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को संकेत दिया था कि तीन राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को ठंडे बस्ते में डालने फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के अनुसूचित जातियों-जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर शर्तें लगाने से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इसका लाभ दे पाना वस्तुत: असंभव हो गया है।