छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, नए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ

नई दिल्ली। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया, जबकि कुल 289.24 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजित हुए।

मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत कुल 2.50 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 2.11 करोड़ घरों को 15 दिसंबर, 2022 तक पूरा कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 52.78 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 31.43 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने अपनी कार्यान्वयन रणनीति के तहत दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 723 जिलों के 6861 ब्लॉकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसने गरीब और कमजोर समुदायों की कुल 8.71 करोड़ महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है।

मंत्रालय ने दावा किया कि उसने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को कनेक्टिविटी देने के लिए काम किया है क्योंकि 2022 में राज्य के हिस्से सहित 23,364 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 39,413 किलोमीटर लंबी सड़क और 1,394 पुलों का निर्माण किया गया था।

सरकार ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) भी शुरू की। एबीपीएस सुरक्षित और प्रामाणिक लेनदेन के लिए संबंधित लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े अपने बैंक खाते में पीएमएवाई-जी लाभार्थी को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की अनुमति देता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई ) के तहत अपनाई गई ग्राम पंचायतें संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से गांव की समग्र प्रगति प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता वाली समयबद्ध गतिविधियों वाली ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार करती हैं।

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