केंद्रीय दल रोजगार योजनाओं के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में जाएगा

नयी दिल्ली । सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने वाली सभी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी का प्रसार करने के लिए नक्सल प्रभावित जिलों में एक- एक विशेष दल भेजने का फैसला किया है। 

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार नीति आयोग के 117 पिछड़े जिलों का चयन किया है। इन जिलों में विकास की संभावनाएं हैं। मंत्रालय ने अपनी वर्तमान योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 117 सर्वाधिक पिछड़े एवं नक्‍सल प्रभावित आकांक्षी जिलों में अधिकारियों के दल भेजने का फैसला किया है।

इसका उद्देश्‍य सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यमों की स्‍था‍पना करने एवं उन्‍हें मजबूती प्रदान करने के प्रस्‍तावों को प्राप्‍त करना भी है। सूत्रों ने बताया कि सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों में छोटे उद्योगों की बहुलता हैं और देश में कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े नियोक्‍ता हैं। इन उद्योगों ने देश भर में समावेशी विकास को आवश्‍यक सहयोग देने के साथ-साथ विकास की गति भी तेज की है। 

केन्‍द्र की कई योजनाएं हैं जिनमें बजटीय आवंटन की विशिष्‍ट राशि को अनुसूचित जाति , जनजाति और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आबादी के लिए अलग से जारी किया जाता है। 

सूत्रों ने बताया कि देश में 18 प्रौद्योगिकी केन्‍द्र हैं जो प्रशिक्षण देते हैं जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलती है। देश के विभिन्‍न हिस्‍सों में 15 नए प्रौद्योगिकी केन्‍द्र स्‍थापित करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में संयुक्‍त राष्‍ट्र के छोटे उद्योग दिवस पर 27 जून को 'एमएसएमई संपर्क' नामक एक रोजगार पोर्टल जारी किया गया । यह पोर्टल एक डिजिटल प्‍लेटफॉर्म है जहां प्रौद्योगिकी केन्‍द्रों से पास होने वाले प्रशिक्षु एवं विद्यार्थी के साथ-साथ नियोक्‍ता भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।