केंद्र सरकार ने दिया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 25 लाख ‘सोलर स्टडी लैंप’ का तोहफा 

केंद्र सरकार ने 2020 तक 118 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ऑफ ग्रिड तथा केंद्रीयकृत सौर फोटो योजना के क्रियान्वयन को आज मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें पूर्वोत्तर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत

Update: 2018-06-06 17:25 GMT

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2020 तक 118 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने की ऑफ ग्रिड तथा केंद्रीयकृत सौर फोटो योजना के क्रियान्वयन को आज मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें पूर्वोत्तर तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 25 लाख ‘सोलर स्टडी लैंप’ दिये जायेंगे तथा देश भर में तीन लाख ‘सोलर स्ट्रीट लाइट ’ लगायी जायेंगी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस चरण में 1895 करोड रूपये का खर्च होने का अनुमान है जिसमें से 637 करोड रुपए केंद्र सरकार देगी। 

तीसरे चरण की ऑफ ग्रिड तथा केंद्रीयकृत सौर पीवी एप्लिकेशन कार्यक्रम के तहत देश भर में तीन लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जाएंगी। यह सुविधा उन्हीं क्षेत्रों को विशेष रूप से दी जाएगी जहां ग्रिड से सडकों पर बिजली पहुंचाने की सुविधा नहीं है। 

इस परियोजना के तहत उन क्षेत्रो में 25 किलोवाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगाये जायेंगे जहां ग्रिड से बिजली नहीं पहुंचायी जा सकी है। इससे विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूलों, छात्रावासों, पंचायतों, पुलिस स्टेशनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संस्थानों को बिजली की सुविधा दी जाएगी।

इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में 25 लाख सोलर स्टडी लैंप भी उपलब्ध कराए जाएंगे। 

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