वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को केंद्र ने जारी किए 306 करोड़: नित्यानंद राय
केंद्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत 2022-23 चरण में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 10 राज्यों को 306.95 करोड़ रुपए जारी किए हैं;
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत 2022-23 चरण में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 10 राज्यों को 306.95 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में ये जानकारी दी है।
नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को बजट अनुमान 2022-23 चरण में 266.95 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जिसे संशोधित अनुमान 2022-23 चरण में बढ़ाकर 306.95 करोड़ रुपये किया गया था। उन्होंने बताया कि 306.95 करोड़ रुपये की पूरी राशि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को जारी कर दी गई है।
राय ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ने 2014-15 से एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के तहत 2606 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके पिछले 9 वर्षों (2005-06 से 2013-14 के बीच) के दौरान 1162 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।
गृह राज्यमंत्री ने बताया कि एसआरई योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की हिंसा में मारे गए नागरिकों / सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी जरूरतों, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, वामपंथी उग्रवादियों द्वारा संपत्ति के नुकसान हेतु मुआवजा आदि का प्रावधान करके राज्यों के क्षमता निर्माण की व्यवस्था की गई है।
वहीं नित्यानंद राय ने आगे बताया कि एसआरई योजना के तहत प्रगति की निगरानी के लिए नियमित समीक्षा की जाती है। वामपंथी उग्रवाद के खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा की गई एसआरई योजना सहित पहलों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद की हिंसा और इसके भौगोलिक प्रसार में लगातार गिरावट आई है। 2010 की तुलना में 2022 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की घटनाओं और परिणामी मौतों में क्रमश: 77 फीसदी और 90 फीसदी की कमी आई है।