केंद्र का राज्यों को निर्देश : प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत 15 अगस्त तक स्वीकृत घरों का निर्माण कार्य शुरू करें
सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए, शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को 15 अगस्त, 2022 तक निर्धारित समय के अनुसार स्वीकृत घरों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है;
नई दिल्ली। सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घरों के निर्माण में तेजी लाने के लिए, शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को 15 अगस्त, 2022 तक निर्धारित समय के अनुसार स्वीकृत घरों का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। सूत्रों ने कहा कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे इस साल जुलाई तक अपनी योजनाएं बताएं और फंड जारी करने के लिए अनुपालन में तेजी लाएं।
30 जून 2021 के बाद स्वीकृत सभी मकानों का निर्माण इस साल 15 अगस्त से पहले शुरू करना है। इसी तरह, जिन घरों को 30 जून, 2021 से पहले स्वीकृत किया गया है, उन्हें इस साल 30 जून तक निर्माण शुरू करना था।
आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों सहित कई राज्यों से कहा गया है कि वे केंद्र से पहले जारी किए गए धन के संबंध में अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) जमा करें।
छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब और कुछ अन्य सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शहरी स्थानीय निकायों, लाभार्थियों और अन्य सहित संबंधित एजेंसियों को राज्य के बराबर हिस्से के साथ केंद्रीय सहायता जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
इन सभी मुद्दों पर हाल ही में आवास मंत्रालय की केंद्रीय निगरानी समिति की बैठक में चर्चा की गई थी, जिसमें कई राज्यों को केंद्रीय सहायता की तीसरी किस्त का दावा करने के लिए सोशल ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया था।
राज्यों को केंद्रीय सहायता की किश्तों का दावा करने के लिए सभी एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) को हल करने के लिए भी कहा गया है। इस संबंध में, उन्हें निर्माण के विभिन्न चरणों की जियो-टैगिंग की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाली तस्वीरें ही अपलोड की जाएं। राज्यों को भी पीएमएवाई (यू) लोगो के साथ पूर्ण घरों की तस्वीरें अपलोड करने की सलाह दी गई है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के तहत देश भर में 122.7 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 61 लाख से अधिक घरों को पूरा किया जा चुका है।
पात्र लाभार्थी चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से पीएमएवाई-यू का लाभ उठा सकते हैं।