चुनाव नजदीक आते ही गहलोत के भाई के मामले में सीबीआई और ईडी सक्रिय
देशभर के विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निशाना बनाया जा रहा है;
जयपुर। देशभर के विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।
इस सुर में शामिल हो रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके भाई के जोधपुर स्थित आवास पर पिछले साल सीबीआई ने छापा मारा था।
एजेंसी ने राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर तलाशी ली और गहलोत के भाई अग्रसेन उनमें से एक थे। सूत्रों ने बताया कि व्यवसायी अग्रसेन पर कुछ सरकारी अधिकारियों सहित अन्य लोगों के साथ कथित भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। 2007-09 के दौरान उर्वरक के कथित हेरफेर के मामले में वह पहले से ही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच का सामना कर रहे हैं।
ये सीबीआई छापे ईडी द्वारा जांच की जा रही छापेमारी से अलग हैं।
इससे पहले, जुलाई 2020 में राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच, जब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ विद्रोह किया था और भाजपा कथित तौर पर स्थिति को भुनाने की कोशिश कर रही थी! ईडी ने उर्वरक डायवर्जन मामले में अग्रसेन के परिसर पर छापा मारा था।
22 जुलाई, 2020 को ईडी ने मामले के सिलसिले में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात और दिल्ली में 13 स्थानों पर छापेमारी की। इस परिसर में अग्रसेन गहलोत और उनकी कंपनी अनुपम कृषि से जुड़े लोग शामिल थे।
अधिकारियों ने कहा कि कथित घोटाला म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) से संबंधित है, जिसे इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) द्वारा आयात किया जाता है और कंपनियों के माध्यम से रियायती दरों पर किसानों को वितरित किया जाता है। आईपीएल पूरे देश में पोटाश के आयात, प्रचार और विपणन से संबंधित है, जो किसानों को रियायती दरों पर प्रदान किया जाता है।
2007 और 2009 के बीच अग्रसेन गहलोत, जो आईपीएल के अधिकृत डीलर थे, ने रियायती दरों पर एमओपी खरीदा और इसे कुछ कंपनियों को बेच दिया! उन्होंने इसे औद्योगिक नमक की आड़ में किसानों को वितरित करने के बजाय मलेशिया और सिंगापुर को निर्यात किया। .
एमओपी उन वस्तुओं की सूची में है जिसका निर्यात प्रतिबंधित है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने 2012-13 में इस घोटाले का खुलासा किया था।
ईडी के सूत्रों ने कहा कि मामले के सिलसिले में अंततः गहलोत और उनकी कंपनी पर 60 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह आरोप लगाया गया था कि लगभग 130 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 35,000 मीट्रिक टन एमओपी को डायवर्ट किया गया था।
सीमा शुल्क विभाग द्वारा मामले में आरोपपत्र दाखिल किए जाने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने का फैसला किया, जिस दिन आयकर विभाग ने सीएम के करीबी कहे जाने वाले राजस्थान स्थित तीन व्यापारिक समूहों पर छापा मारा था। यह छापेमारी गहलोत और पायलट के बीच राजनीतिक खींचतान के बीच की गई।
पिछले साल जब सीबीआई ने अग्रसेन के यहां छापेमारी की थी तो अशोक गहलोत ने इस छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि इससे वे घबराएंगे नहीं, बल्कि अंतत: नुकसान भाजपा को ही होगा।
गहलोत ने इस छापेमारी को दिल्ली में उनकी हालिया सक्रियता के लिए केंद्र की बदले की कार्रवाई करार दिया।
भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित आवास पर सीबीआई की छापेमारी से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2020 में उनके यहां छापेमारी की थी।
अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय राजधानी से लौटने के बाद उस समय मीडिया से बात करते हुए कहा था, “अगर मैं दिल्ली में सक्रिय हूं या राहुल गांधी के लिए इस आंदोलन में भाग लिया हूं, तो मेरे भाई से बदला क्यों लें? जब 2020 में हमारी सरकार में राजनीतिक संकट था, उस समय भी ईडी ने मेरे भाई के यहां छापा मारा था।”
उन्होंने कहा, "यह उचित नहीं है। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में शामिल नहीं है. यह समझ से परे है कि पहले उन्होंने ईडी की छापेमारी कराई और अब सीबीआई की छापेमारी कराई। यहां तक कि देश के लोगों को इसमें कोई रुचि नहीं है। नुकसान केवल भाजपा और केंद्र सरकार का होगा। जितना अधिक वे देश के लोगों को परेशान करेंगे, उतना ही प्रतिकूल प्रभाव उन्हें भुगतना पड़ेगा।''
उन्होंने कहा, "13 जून को समय मांगा गया, 15 को मामला दर्ज किया गया और 17 जून को छापेमारी हुई। यह क्या तरीका है, यह समझ से परे है?" मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए गहलोत कई दिनों से दिल्ली में थे और इसलिए उन्होंने छापेमारी को प्रतिशोध की राजनीति का हिस्सा बताया।
इस बीच, जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजस्थान में और भी ईडी/सीबीआई छापे पड़ेंगे।
राज्य के मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में यह प्रवृत्ति पहले ही शुरू हो चुकी है और जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, इस तरह की छापेमारी में तेजी आएगी।