आईआईएम-मुंबई में मैनेजमेंट ट्रेनी के 10 पदों पर भर्ती शुरू, 16 जून तक करें आवेदन

मुंबई। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) मुंबई ने संविदात्मक आधार पर प्रबंधन प्रशिक्षार्थी (मैनेजमेंट ट्रेनी) के विभिन्न 10 पदों पर नियुक्ति के लिए अत्यधिक प्रेरित, सक्रिय और गतिशील पेशेवरों से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

आईआईएम की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए जारी 10 रिक्तियों में विश्लेषण एवं निर्णय विज्ञान (एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंस), संचालन एवं आपूर्ति शृंखला (ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन), सतत प्रबंधन (सस्टेनेबल मैनेजमेंट) और ओबीएचआर प्रबंधन से 1-1; विपणन (मार्केटिंग) से 2 और प्रशासन (एडमिन) से 4 पद शामिल हैं।

इन सभी पोस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जून तय की गई है। ऐसे में जो पात्र उम्मीदवार इन पदों पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे आईआईएम-मुंबई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर तय अंतिम तिथि के शाम 5 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जिसमें उनके द्वारा आवेदन किए गए क्षेत्र में कम से कम 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंकों के साथ मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीटेक या समकक्ष व्यावसायिक डिग्री शामिल होना चाहिए। वहीं, प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव वालों के साथ उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जो डॉक्टरेट (पीएचडी) की पढ़ाई कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं।

आवेदकों की अधिकतम आयु 32 वर्ष तक की गई है, हालांकि पीएचडी या प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 35,000 से 45,000 रुपए के बीच प्रतिमाह होगी। इसी के साथ उम्मीदवारों को आवास भत्ता 8,000 रुपए, यात्रा भत्ता 2,000 रुपए और मोबाइल खर्च प्रतिपूर्ति 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।

आईआईएम-मुंबई की ओर से ये पद पूरी तरह से संविदात्मक प्रकृति के हैं, जो शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होंगे, जिसे उम्मीदवारों के संतोषजनक प्रदर्शन और संस्थान की आवश्यकता के अधीन, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।