कैबिनेट ने 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 14,903 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी।

रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि फ्यूचरस्किल्स प्राइम कार्यक्रम के तहत 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को फिर से कुशल और उन्नत किया जाएगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पहली बार केंद्र द्वारा 2015 में शुरू किया गया था और अब इसके दायरे में, सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता चरण कार्यक्रम के तहत 2.65 लाख लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा।

मंत्री ने आगे कहा कि उमंग प्लेटफॉर्म पर 540 अतिरिक्त सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत नौ सुपर कंप्यूटर जोड़े जाएंगे।

भाषिनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम बहु-भाषा अनुवाद उपकरण (वर्तमान में 10 भाषाओं में उपलब्ध) सभी 22वीं अनुसूची के अनुच्‍छेद VIII में उल्लिखित भाषाओं में शुरू किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि इसके अलावा, 1,787 शिक्षा संस्थानों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

डिजीलॉकर के तहत डिजिटल दस्तावेज़ सत्यापन सुविधा एमएसएमई और अन्य संगठनों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि टियर 2I और 3 शहरों में डिजिटल इंडिया योजना के तहत 1,200 स्टार्टअप को समर्थन दिया जाएगा।