बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर सभी जनप्रतिधि दें त्याग पत्र: अनवर

पटना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी(राकांपा) ने आज नरेन्द्र मोदी सरकार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को पूरा करने के मामले में उदासीनता बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इसे शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो एक तय समय सीमा के अंदर दलगत भावना से उपर उठकर बिहार के सभी सांसदों और विधायकों को त्याग पत्र दे देना चाहिए।

राकांपा के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने यहां पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में राज्य कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन कहा कि वर्ष 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ था उस समय भी नीतीश कुमार केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की सरकार में प्रभावी मंत्री थे और आज वह प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ।

उन्होंने कहा कि केन्द्र में प्रभावी मंत्री रहते हुए भी  कुमार ने बिहार का विभाजन कर अलग झारखंड राज्य बनाये जाने के बाद बिहार को विशेष सहायता दिलाये जाने के लिये कोई भी पहल नहीं की । 

 अनवर ने कहा कि विभाजन के बाद बिहार को होने वाले नुकसान के एवज में विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज देने की घोषणा की गयी थी लेकिन अभी तक यह नहीं हो सका है । इसके बाद जब  कुमार वर्ष 2005-06 में 

राजग की ओर से बिहार की कमान संभाली थी उस समय केंद्र में संयुक्त प्रगतिशिल गठबंधन (संप्रग) की सरकार थी । केन्द्र की तत्कालीन संप्रग सरकार ने रघुराम राजन की अध्यक्षता में एक कमिटी बनायी थी जिसने पाया कि विकास के पायादान पर बिहार सबसे नीचले स्तर के राज्यों में शामिल है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा के लिये जो मानक है उसे पूरा नहीं करता ।