बिहार : सार्वजनिक तालाबों का जीर्णोद्धार मनरेगा से कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी

पटना। कोरोना संक्रमण काल में बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण इलाकों में सार्वजिनक जल संचय जैसे तालाब आदि का जीर्णोद्धार मनरेगा के तहत कराने का निर्णय लिया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद प्रधान सचिव दीपक प्रसाद ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जल संचय जैसे तालाब आदि का जीर्णोद्घार मनरेगा के तहत कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके लिए 5 एकड़ तक के जलाशयों का मनरेगा के तहत जीर्णोद्घार करने की योजना है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

उन्होंने बताया कि बैठक में जल जीवन हरियाली के तहत अतिक्रमण हटाने के दौरान छत छिन जाने वाले गरीबों को सहायता राशि उपलब्ध कराने का फैसला भी किया गया है। सरकार वैसे लोगों को 60 हजार रुपये जमीन खरीदने के लिए सहायता राशि के रूप में उपलब्ध कराएगी। यह राशि सीएम वास स्थल सहायता योजना के तहत दी जाएगी।

बैइक में 11 डक्टरों को अपनी ड्यूटी पर नहीं आने और पिछले कई सालों से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त करने का फैसला भी लिया गया।

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