असम सरकार ने की उच्च न्यायालय के आदेश की अवज्ञा

गुवाहाटी। असम में इंटरनेट पर लगी पाबंदी हटाने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य में पाबंदी नहीं हटाए जाने की रिपोर्टें हैं और अब कहा गया है कि इसे शुक्रवार की सुबह नौ हटा लिया जाएगा।

इससे पहले न्यायालय ने राज्य सरकार को पूरे प्रदेश में गुरुवार शाम से इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का अंतरिम आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोनोजीत भुयान और सुमित्रा साइकिया की पीठ ने अधिवक्ताओं, पत्रकारों और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज शाम पांच बजे से इंटरनेट सेवाएं बहाल किये जाने का अंतरिम आदेश दिए।

असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के मद्देनजर 11 दिसंबर की शाम से मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित है।

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