मप्र में गरीबों का 6 माह का बिजली बिल माफ हो : कमल नाथ
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कोरोना के कारण जनजीवन पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए;
भोपाल । मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमल नाथ ने कोरोना के कारण जनजीवन पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उद्योगों से 'जितनी बिजली उतना दाम' के सिद्धांत पर बिल वसूलने का आग्रह करते हुए गरीब हितग्राहियों का छह माह का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण लॉकडाउन है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है। रोजगार के सभी साधन और कल-कारखाने बंद पड़े हैं। ऐसे में प्रदेश में बिजली के भारी-भरकम बिल सभी वर्गो की परेशानी का कारण बन रहे हैं। इन स्थितियों में उपभोक्ताओं से बिजली बिल में वास्तविक बिजली खपत के साथ-साथ फिक्स चार्ज भी लिया जा रहा है, जबकि उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठानों आदि बंद हैं। इससे आम जनता, व्यवसाय जगत और उद्योग क्षेत्र में बहुत रोष है।
बिजली बिलों को लेकर हम शिवराज सरकार से कई बार माँग कर चुके है कि लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश की जनता का तीन माह का बिजली बिल तत्काल माफ़ किया जावे।
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कमल नाथ ने लिखा है, "हमारी सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना और इंदिरा किसान ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं और किसान भाइयों को बिना किसी भेदभाव के बिजली के बिलों में भारी रियायत दी गई थी, मगर अब भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं।"
साथ ही हम माँग करते है कि देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश सरकार भी उद्योगों को इस संकट काल में भी आ रहे भारी भरकम बिजली बिलों में राहत प्रदान करे।
लॉकडाउन की अवधि में क़रीब 60 दिन से उद्योग बंद पड़े है , फिर भी उन्हें लाखों के बिल थोपे जा रहे है।
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पूर्व मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उद्योगों से जितनी बिजली उतना दाम के सिद्धांत फिक्स चार्ज आरोपित न करते हुए वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल लेने का अनुरोध किया है।
फ़िक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज , लाइन लॉस चार्ज , विलंब चार्ज सहित अन्य चार्ज में लॉकडाउन की अवधि में सरकार छूट प्रदान कर उन्हें राहत प्रदान करे।
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साथ ही कहा है कि इंदिरा गृह ज्योति योजना के गरीब हितग्राहियों के छह माह के बिल माफ किए जाएं। यह निर्णय प्रदेश की जनता और व्यवसाय जगत के साथ उद्योग के हित में होगा।