एटीआर में बन रहे 266 आवासों को विस्थापन में छोड़ना होगा

शासन के जवाब में हाईकोर्ट का निर्देश
बिलासपुर। अचानकमार टाईगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे 621 मकानों के मामले में आज हाईकोर्ट के समक्ष शासन द्वारा पक्ष रखा गया कि 621 में से 266 मकानों का कार्य चालू कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि आवास योजना के तहत 621 मकानों में 355 मकान नहीं बनेंगे और जो 266 मकान बन रहे हैं विस्थापन के समय उन्हें जगह छोड़ना होगा। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि ऐसी सामाग्रियों से मकान बनाया जाए जिससे विस्थापन के बाद भी उस सामाग्रियों का उपयोग किया जा सके। 

जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति पी.पी.साहू की डिवीजन बेंच ने आदेशित किया कि 621 में से 266 मकानों को छोड़कर कोई और निर्माण नहीं किया जाए। जिन 266 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, उनका निर्माण ऐसी सामग्रियों से किया जाएगा, जिससे हितग्राहियों को अचानकमार टाईगर रिजर्व से दूसरे स्थान पर पुनर्विस्थापित किये जाने पर उस निर्माण सामग्री का पुन: मकान बनाने में उपयोग हो सके। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेशित किया कि इस आदेश से उन 266 हितग्राहियों को किसी प्रकार का अन्य अधिकार नहीं मिलेगा तथा जब भी पुनर्विस्थापित करने हेतु कहा जाएगा तब वे पुनर्विस्थापित हो जाएंगे।  कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अचानकमार टाईगर रिजर्व में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकानों के लिये है इस आदेश के तहत अन्य किसी भी कोर क्षेत्र में निर्माण नहीं होगा। कोर्ट ने अचानकमार टाइगर रिजर्व से विस्थापन की कार्यवाही शीघ्र चालू करने का आदेश दिया बाघों के संरक्षण के लिए दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्त्ता रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने अंतरिम आवेदन देकर कोर्ट को बताया था कि वर्ष 2009 में अचानकमार टाईगर रिजर्व को टाईगर रिजर्व घोषित करने उपरांत वहां से 25 गांवों को विस्थापित किया जाना था इनमें से 6 गांवों का विस्थापन हो चुका है शेष 19 गांवों का विस्थापन किया जाना बाकी है और उन्हीं 19 गांवों में मुंगेली जिला पंचायत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 621 पक्के मकान बनाए  जा रहे है।