अमित शाह ने बीएसएफ क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर लोकसभा में तृणमूल सांसदों पर प्रहार किया

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष शासित राज्यों पश्चिम बंगाल और पंजाब पर तंज कसते हुए मादक पदार्थो की तस्करी से निपटने के लिए सभी राज्यों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय बलों को राज्यों की मदद के लिए भेजा जाता है तो वे शिकायत करते हैं कि यह संघवाद पर हमला है और उनके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा है। शाह ने देश में मादक पदार्थो की समस्या पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य इस समस्या से लड़ने के लिए केंद्र की मदद चाहते हैं, लेकिन जब बीएसएफ जैसी सेना वहां भेजी जाती है तो वे चिल्लाते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन की बात करते हैं।

सत्तापक्ष द्वारा डेस्क थपथपाए जाने के बीच गृहमंत्री ने कहा, "जो लोग इस तरह के मुद्दों का राजनीतिकरण करते हैं, वे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उन्हें केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, तो इन बलों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का विश्वास कैसे मिलेगा।"

उन्होंने निचले सदन में बयान देते हुए पश्चिम बंगाल में शासन कर रही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की ओर इशारा किया।

शाह उन आपत्तियों का जिक्र कर रहे थे, जो पिछले साल पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों द्वारा उठाई गई थीं, जब अक्टूबर 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया था।

केंद्र ने कहा था कि यह परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी के रैकेट पर नकेल कसने के लिए किया गया। पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि यह 'एक तर्कहीन निर्णय है और संघवाद पर सीधा हमला' है।

उस समय पंजाब में कांग्रेस का शासन था और अब आप का शासन है, जिसका लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस साल की शुरुआत में राज्य का शासन संभालने के बाद लोकसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। वह लोकसभा में आप के अकेले सांसद थे।