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राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा के सदस्यों का जोरदार हंगामा

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनो सदनों राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरूआत हो गई

राज्यपाल के अभिभाषण के बीच सपा के सदस्यों का जोरदार हंगामा
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनो सदनों राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने संबोधित किया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरूआत हो गई। इस दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी करते वेल तक आ गए। राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगे। सपा के सदस्यों ने जातीय जनगणना, कानपुर की घटना रोजगार संबंधी तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद भी राज्यपाल ने अपना पूरा भाषण पढ़ा।

राज्यपाल ने कहा कि मेरी सरकार जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के लक्ष्य को रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण व सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। युवा, महिला, किसान और व्यापारी सभी शीर्ष पर हैं। राज्यपाल ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस-23) में यूपी को 33.52 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह दशार्ता है कि उत्तर प्रदेश निवेशकों की नजर में भी सर्वश्रेष्ठ है। 'निवेश के महाकुंभ' में यूपी को सिर्फ देश ही नहीं, बल्कि दुनिया से भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे लगभग 94 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यूपी को तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जियों, फलों व एथेनॉल उत्पादन में भी देश में प्रथम स्थान पर है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 52.77 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। गरीबों के आवास बनाने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इनमें से 39.66 लाख आवास पूर्ण भी हो चुके हैं।

सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्य विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व में धरने पर बैठ गए हैं। विधानसभा मार्शल ने मीडिया को हटने के लिए कहा है। इस दौरान मीडियाकर्मियों से धक्कामुक्की भी हुई। विधानभवन के बाहर सपा विधायक तख्तियां लेकर धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

राज्यपाल ने कहा महिला सुरक्षा कानून के तहत प्रभावी पैरवी करके 59.1 प्रतिशत लोगों को सजा दिलायी गयी जो कि देश में सर्वाधिक एवं राष्टीय औसत के दोगुने से भी अधिक है। सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अबतक 118 लाख मुख्यालयों, 26 तहसील मुख्यालयों को 2-2 लेन के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा आवागमन को सुगम बनाने के लिए सात अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के तथा 68 अन्तर्राज्यीय मार्गों का टू लेन में चैंड़ा किया गया है।

राज्यपाल ने कहा नकलविहीन परीक्षा एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के कार्यों में सुधार के लिए मानवीय हस्तक्षेप समाप्त कर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी गयी है। प्रदेश में तीन नये राज्य विश्वविद्यालयों-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मां शाकम्बरी देवी विश्वविद्यालय, सहारनपुर एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य वर्तमान सत्र से संचालित किया जा रहा है।

सदन की कार्यवाही पुन: शुरू होते ही विधानसभाध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के सदस्यों को कई सूचनाएं दी। जिसके तहत उन्होंने कार्यमंत्रणा की समिति में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने कहा संसद की तर्ज पर यूपी में उत्कष्ट विधायक को प्रत्येक वर्ष सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा क्षेत्र की जो भी समस्याएं उठाई जायेगी। उनके निस्तारण के लिए संबधित विभागों को भेजा जाएगा। उन्होने शनिवार को हुई विधायी विथिका को सदस्यों के अलावा आमजनमानस के लिए खोला जायेगां। उन्होने कहा कि इस बार सत्र जबतक सदस्य चाहे चलायेगे। इस बार सत्र शनिवार को भी चलाया जायेगा। इस मौके पर उन्होने कहा कि सदस्यों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर एक हेल्पडेस्क की स्थापना की जायेगी। जहां एक गाडी की व्यवस्था होगी जो सदस्यों को उनके घरो तक पहुंचायेगी। इसके साथ ही उन्होनें घोषणा की अब सदस्यों को सत्र के दौरान 24 घंटे में कभी भी प्रश्न लगाने की सुविधा होगी। इसके लिए पोर्टल लगाया जायेगा।


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