रिपोर्ट: अमेरिकी सेना में यौन शोषण के मामले 13 फीसदी बढ़े
पेंटागन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अमेरिकी सेना में यौन उत्पीड़न के कम से कम 8,866 मामले सामने आए थे.
अमेरिकी रक्षा विभाग में यौन उत्पीड़न निवारण और प्रतिक्रिया कार्यालय (एसएपीआर) की ओर से गुरुवार को जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 30 सितंबर 2021 तक सेना में यौन उत्पीड़न के 8,866 मामले दर्ज किए गए थे. इससे पहले वाले वर्ष में यह संख्या 7,813 थी. इन यौन हमलों में या तो सेना के सदस्यों या उनके अधीनस्थों को निशाना बनाया गया.
बढ़ रही है संख्या
हालांकि पीड़ितों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक हो सकती है. 'रिपोर्ट ऑन सेक्शुअल असॉल्ट इन द मिलिट्री' नाम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की कुछ ही घटनाओं को उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था. सेना द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में लगभग 36,000 कर्मी शामिल हुए. 8.4 प्रतिशत महिलाओं और 1.5 प्रतिशत पुरुषों ने 2021 दौरान अवांछित यौन संपर्क का अनुभव किया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन शोषण की संख्या में वृद्धि "कुल अस्वस्थ सैन्य वातावरण" की ओर इशारा करती है.
महिला पीड़ितों की संख्या अधिक
रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेना में यौन उत्पीड़न पर डेटा एकत्र करने के 16 साल के इतिहास में इस बार महिला पीड़ितों की संख्या सबसे अधिक है. 2005 में अमेरिकी सेना ने यौन उत्पीड़न और यौन शोषण की घटनाओं की जांच के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की और अगले साल ऐसी घटनाओं पर डेटा एकत्र करना शुरू किया.
पेंटागन में ऑफिस ऑफ फोर्स रेजिलिएशन की कार्यकारी निदेशक एलिजाबेथ फॉस्टर के मुताबिक, "2006 में सेना में यौन उत्पीड़न के रिकॉर्ड दर्ज शुरू करने के बाद से महिलाओं के खिलाफ यौन हमलों की यह संख्या सबसे अधिक है."
फोस्टर का कार्यालय सैन्य कर्मियों की देखभाल के लिए काम करता है.
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के प्रयास के सबसे अधिक मामले देखे गए, और पिछले साल पुरुषों से जुड़ी ऐसी घटनाएं दूसरी सबसे अधिक थी. फॉस्टर ने कहा, "ये संख्या दुखद और बहुत परेशान करने वाली है."
रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2021 में अमेरिकी सेना में सबसे ज्यादा 26 फीसदी यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए. इसके बाद नौसेना में 19 प्रतिशत और वायु सेना और मरीन में दो प्रतिशत मामले सामने आए.
इसी साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर सैन्य कानून के तहत यौन उत्पीड़न को अपराध करार दिया था. आदेश का मतलब है कि यौन शोषण, घरेलू हिंसा और नाबालिगों पर हमले के मामलों की सुनवाई सैन्य अदालतों में की जाएगी और मामलों को अदालत में ले जाने का निर्णय विशेष सैन्य अधिकारियों के बजाय विशेष वकीलों द्वारा किया जाएगा.
वरिष्ठ अधिकारियों पर यौन शोषण की घटनाओं को ढकने और उनकी गंभीरता को कम करने की कोशिश का आरोप लगता आया है.
