दिल्ली में सीलिंग रोकने लिए मास्टर प्लान में होगा संशोधन

नई दिल्ली। केंद्रीय अावास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली को सरकार की प्राथमिकता करार देते हुए आज कहा कि सीलिंग रोकने के लिए मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया जा रहा है।

श्री पुरी ने यहां अपने कार्यालय में संवाददाताओं को बताया कि केंद्र सरकार के लिए दिल्ली और दिल्ली के नागरिक प्राथमिकता में हैं और उनके किसी भी तरह की परेशानियों से बचाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में सीलिंग की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरुप और उसकी निगरानी में हो रही है।

उन्होेंने कहा कि सीलिंग के संबंध में प्रत्येक पक्ष के साथ विचार विमर्श किया गया है। इसके लिए सांविधनिक उपाय करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए बीते कल में दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर दिया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मास्टर प्लान में संशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 45 दिन की जरुरत होती है लेकिन केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसे तीन दिन कर दिया है। संशोधन के लिए डीडीए के बैठक दो फरवरी होगी। उन्होेंने बताया कि मास्टर प्लान में संशोधन करने के बाद उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दााखिल किया जाएगा।

श्री पुरी ने कहा है एक समान फ्लोर एरिया रेशियो(एफएआर) मुहैया कराया जायेगा। वाणिज्यिक सडकों पर सभी बेसमेंट में कारोबार की इजाजत दी जायेगी। गैर अधिसूचित सडकों पर बिना पंजीकरण के कारोबार करने वालों पर जुर्माना कम किया जायेगा। इसके अलावा पूरी दिल्ली के अावासीय इलाकों, व्यवसायिक इलाकों, गोदामों और कृषि भूमि संबंधी में प्रावधानों में भी बदलाव पर विचार किया जाएगा। एक सवाल पर उन्होेंने बताया कि सीलिंग रोकने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जाएगा।

राजधानी में पिछले कई दिनों से व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सीलिंग को लेकर चारों तरफ हाहाकर मचा हुआ है । दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी(आप) और निगम पर काबिज भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सीलिंग के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं।