जल संरक्षण को दें प्राथमिकता-डॉ. रमन

लोक सुराज अभियान की समीक्षा बैठक
अम्बिकापुर ! लोक सुराज अभियान लक्ष्य समाधान के तहत शुक्रवार को देर शाम सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत जल संरक्षण के कार्य पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां गहरे बोरिंग सफल नहीं होते। वहां 40-50 फीट गहरा कुआं सफल हो जाता है। ऐसे कुंओं में कुछ स्थानों पर ग्रीष्मकाल में भी 10 से 12 फीट पानी उपलब्ध रहता है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के तहत तालाब और डबरी निर्माण के कार्य कराते हुए जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गरीब परिवारों के रसोई को धुंआ मुक्त करने की योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने जिले में अगले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य की जानकारी प्राप्त करते हुए लक्षित सभी पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू होने से पहले गैस कनेक्शन धारकों की संख्या 65 हजार थी जो अब बढक़र एक लाख 13 हजार हो गई है जो इस साल बढक़र डेढ़ लाख से अधिक हो जायेगी। मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले के सभी गांवों और नगरीय क्षेत्रों को ओडीएफ घोषित कराने के लिए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ओडीएफ घोषित कराने के साथ शौचालयों का नियमित उपयोग भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अम्बिकापुर में डोर.डोर कचरा संग्रहण देश में एक मॉडल के रूप में जाना जा रहा है। मुख्यमंत्री डा. सिंह ने कहा कि कौशल उन्नयन के तहत सरगुजा जिलें में अच्छा कार्य हुआ है यहां के युवाओं की शारीरिक पुष्टता को दृष्टिगत रखकर उन्हें सुरक्षा गार्ड का प्रशिक्षण दिलाया जाये। जिससे उन्हें पुलिस की भर्ती में चयन का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गार्ड के क्षेत्र में सेवा की बहुत संभावना है। गौरतलब है कि सरगुजा जिले में इस वर्ष 14 हजार आवास बनायें जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने सभी मजदूरों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने कहा है। बैठक में कलेक्टर भीम सिंह ने बताया कि लोक सुराज अभियान के तहत 74 हजार 470 आवेदनों में से 73 हजार 797 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त 18 हजार 417 आवेदनों में से पात्रता के अनुसार इस वर्ष 14 हजार हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि बांसाझाल में जैविक खेती द्वारा हाईटे चावल प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग प्लांट की स्थापना की जा रही है। मैनपाट में पोटेटो चिप्स प्रोसेसिंग प्लांट तथा लुण्ड्रा में अधिक मात्रा में सब्जी उत्पादन को दृष्टिगत रखकर कर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जायेगी। बैठक में मुख्य सचिव विवेड ढांॅढ ने प्रभारी सचिव और कमिश्नर से कहा कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाये जा रहें आवासों का निरीक्षण करें। बैठक में वन मंत्री महेश गागड़ा, सांसद कमलभान सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव आरपी मण्डल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक टीज लांगकुमेर, मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव रजत कुमार, जनसम्पर्क विभाग के संचालक राजेश सुकुमार टोप्पो, सरगुजा संभाग के कमिश्नर टीसी महावर, सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्ष हिमांशु गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक प्रेम कुमार और पुलिस अधीक्षक आरएस नायक तथा विभिन्न विभागों के संभागीय और जिला अधिकारी उपस्थित थे।