अमरिंदर ने किसानों को 'गुंडे' बताने पर मीनाक्षी लेखी का इस्तीफा मांगा

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर किसानों के विरोध स्थल पर एक पत्रकार पर हुए कथित हमले की निंदा करते हुए गुरुवार को किसानों को 'गुंडे' करार देने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के तत्काल इस्तीफे की मांग की। तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब आठ महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के लिए भाजपा नेता की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्टी की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है।

अमरिंदर सिंह ने कहा, "असंतोष और विरोध की सभी आवाजों को दबाने के लिए सत्ताधारी पार्टी अपने खुले प्रयासों के बावजूद किसानों की भावना को तोड़ने में विफल रही है। जो इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, उसकी हर आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाती है, जैसा कि दैनिक भास्कर मीडिया समूह पर आयकर छापे को नवीनतम उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंतर-मंतर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकार पर हमला निंदनीय है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनुचित और भड़काऊ थी।

उन्होंने कहा कि मीनाक्षा लेखी को इस तरह से किसानों को बदनाम करने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस को मामला दर्ज करना चाहिए और आरोपियों की पहचान करने के लिए मामले की जांच करनी चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को इस घटना पर इस तरह के अपमानजनक तरीके से किसानों की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है।

पिछले साल दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन शुरू होने के बाद से किसानों के खिलाफ विभिन्न भाजपा नेताओं द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल शुरू से ही किसानों को बदनाम करने और उनके शांतिपूर्ण विरोध को कम करने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने पहले भी 'आतंकवादियों' और 'शहरी नक्सलियों' जैसे अपशब्दों के साथ किसानों को बदनाम करने की कोशिश की थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम में कई लोगों की जान गंवाने वाले किसानों को रोकने में विफल रहने के बाद, भाजपा नेतृत्व एक बार फिर इस तरह के शर्मनाक हथकंडे अपना रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कठोर कानूनों के लागू होने से लेकर किसानों के प्रति उनके उदासीन रवैये तक, जिनके बिना भारत अभी भी अपने लोगों को खिलाने के लिए भीख मांगता रहा होगा, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बार-बार साबित किया है कि उसे 'अन्नदाता' की आवाज सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।