तय समय पर पीएम ग्रामीण आवास योजना का लक्ष्य हासिल करेंगे सभी राज्य : तोमर
केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि पीएमएवाईजी के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत अच्छी है
नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि सभी राज्य तय समयसीमा में इस योजना का लक्ष्य हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री तोमर ने 'आवास दिवस' के मौके पर राज्यों के ग्रामीण विकास एवं आवास मंत्रियों के साथ संवाद किया।
इस अवसर पर तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक हर गरीब को स्वयं का आवास दिलाने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने केंद्र के साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों से इस मिशन में पूरी जिम्मेदारी से जुटकर इस लक्ष्य को हासिल करने की अपील की।
उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि हम 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य पूर्ण करेंगे।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज (20 नवंबर ) ही के दिन 2016 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का शुभारंभ किया था और राज्यों के सहयोग से अब तक एक करोड़ 20 लाख आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।
केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा, "यह वर्ष हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए कष्टकारक रहा है। कोविड के कारण आम जन-जीवन से लेकर आर्थिक स्रोत तक प्रभावित हुए हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह आपदा का समय है, किंतु इस आपदा को अवसर में कैसे बदलें, इस पर विचार करने का समय है।"
केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीनों को मकान उपलब्ध कराना एक वृहद प्रयास है। इस योजना के माध्यम से गरीबों को सिर्फ छत ही उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, अपितु सरकार की कई योजनाओं को जोड़ कर सुविधाओं से युक्त घर प्रदान किया जा रहा है, जहां हर गरीब आसानी से जीवन यापन कर सकता है।
इस अवसर पर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के मंत्रियों ने अपने राज्य में योजना की प्रगति और उससे संबंधित विषयों पर चर्चा की।
