जम्मू-कश्मीर में 15 जनवरी तक सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी : मुख्य सचिव

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सभी कार्यालयों को अगले साल 15 जनवरी तक उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। एक बैठक में आईटी विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए, उन्होंने अधिकारियों को विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की एक सूची तैयार करने, ऑफलाइन मोड में अभी भी प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अलग करने और उन्हें 15 जनवरी तक डिजिटलीकरण के साथ ऑनलाइन मोड में शुरू करने के लिए रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया।

मेहता ने उन्हें सलाह दी कि वह विभागों को सलाह दें कि वह बिना किसी चूक के अपनी संबंधित वेबसाइटों का सुरक्षा ऑडिट करें और निर्देश का पालन करने के लिए इन विभागों की मदद करें। उन्होंने उन कार्यालयों की सूची तैयार करने को कहा जो इस ऑडिट को करने में विफल रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके।

मुख्य सचिव ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑटो अपील के साथ सेवाओं को सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने आसानी के लिए एक सामान्य मंच से उनकी उपलब्धता के लिए सभी सेवाओं को ई-उन्नत और सर्विस प्लस पर डालने के लिए कहा। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के अलावा लोगों के दरवाजे तक सेवाएं पहुंचाने के लिए सीएससी/खिदमत केंद्रों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने उन्हें वित्तीय सहायता और अन्य लाभों के लिए उन्हें बैंकों से जोड़ने की सलाह दी।

उन्होंने उन्हें विभिन्न सेवाओं के लिए दरों को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया जो यूटी भर में समान हैं और सेवा प्रदाताओं और सेवा प्राप्त करने वालों दोनों के लिए उपयुक्त हैं।