शराब का नशा, सत्ता पर भारी : कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा है कि, शराब समाजिक बुराई का परिचायक है और किसी भी सरकार की प्राथमिकता समाजिक बुराईयो से जनता को बचाये रखने कि नैतिक जिम्मेदारी होती है

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी ने कहा है कि, शराब समाजिक बुराई का परिचायक है और किसी भी सरकार की प्राथमिकता समाजिक बुराईयो से जनता को बचाये रखने कि नैतिक जिम्मेदारी होती है, परन्तु रमन सरकार खुद ही इस समाजिक बुराई की प्रणेता बनने जा रही है। शराब से अनेको घर बर्बाद हो गए है, युवा पिढ़ी बेरोजगारी के चलते शराब के आदि हो चले है जिससे प्रदेश का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
शराब से सबसे ज्यादा महिलाओं को तकलीफ होती रही है। चाहे गृहस्थ जीवन मे हो या फिर सड़को पर उन्हें निरंतर परेशानीयों का सामना करना पड़ता रहा है। सरकार के द्वारा शराब विक्रय के निर्णय से सबसे अधिक अपमान अगर किसी का हुआ है तो वो हमारी मातृशक्ति ही है,जो अपमान का बदला अवश्य लेंगी। शराब से ज्यादा नशा, शायद सत्ता में है, जिसकी वजह से सत्ताधीश भाजपा मंत्री अमर अग्रवाल शराब बेचने को अमादा है, उसके लिये वे अपने साथी जनप्रतिनिधीयों को भी अनसुना कर रहें है, उन्हें मालूम होना चाहिए सरकार का कार्य व्यापार, धनोपार्जन प्राप्त करना नही ह,ै सरकार का एक मात्र उदेश्य जन कल्याण ही होना चाहिये।
लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त एक व्यपारी मंत्री को सिर्फ राजस्व दिखाई पड़ रहा है। सरकार में सक्षमता हो तो जनता के हितो का ध्यान रख कर रेत से भी तेल निेेकाल सकती है। सत्ताधीशो को शराब के दुष्परिणामो से महिलाओं बच्चे की पीड़ा का अहसाह नही है। रमन सरकार ने शराब सेवन तिरस्कार के लिये भारत माता वाहिनी का गठन किया और विज्ञापन पोस्टर पाम्पलेट पर करोड़ो रूपय जनता की गाढ़ी कमाई का लुटा चुंकी है सरकार और अब सरकार खुद ही शराब बेचने जा रही है।
रमन सरकार सरकारी द्वारा शराब बेचने वाले र्निणय पश्चात् अगर शराब से प्रदेश में किसी व्यक्ति की मौत होती है तो क्या उनके परिजनों को मुआवजा या अनाथ परिवार का पालन पोषण, बच्चो को मुुफ्त शिक्षा यह सरकार देगी, जैसे गंभीर सवाल र्निमित होते है। प्रदेश मे सरकारी शराब दुकानों के संचालन पर हजारो कर्मचारीयों की आवश्यकताओं को देखते हुये भाजपा कार्यकर्ताओ को भर्ती करने की साजिश रची जा रही है। क्योकी ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया सरकारी उपक्रम मे दिखाई नही पड़ता और न ही कोई निविदा निकाली गई है।


