अखिलेश-नीतीश की मुलाकात: फिल्म का ट्रेलर तो अच्छा, लेकिन स्क्रिप्ट गायब

लखनऊ। जब 15 फीसदी यादव (कुल ओबीसी आबादी में से), 9 फीसदी कुर्मी और 22 फीसदी मुसलमान हाथ मिलाते हैं, तो गणित कहता है कि नतीजे जादुई होंगे। समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा।

जद (यू) और राजद के साथ सपा के शामिल होने से उत्तर प्रदेश की राजनीति भले ही न बदले, लेकिन यह निश्चित रूप से विपक्षी एकता की दिशा में एक कदम होगा।

जद (यू) और राजद की अतीत में उत्तर प्रदेश में अधिक उपस्थिति नहीं रही है, हालांकि दोनों दलों ने पैर जमाने के लिए संघर्ष किया है।

इन दलों ने अब तक राज्य में एक भी सीट नहीं जीती है।

रालोद को यहां प्रवेश करने की अनुमति दिए बिना, ओबीसी के बीच सबसे बड़े वोट बैंक का गठन करने वाले यादवों पर सपा ने अपना एकाधिकार बनाए रखा है।

जद (यू), जिसका कुर्मियों के बीच आधार है, ने भी राज्य में ज्यादा प्रभाव नहीं डाला है, हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में इसका प्रभाव है।

सपा ने स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा को अपने सबसे बड़े कुर्मी नेता के रूप में बताया और उनके निधन के बाद, अपना दल ने कुर्मियों को भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल करने में कामयाबी हासिल की।

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाला अपना दल, एक दशक से ताकतवर होता जा रहा है, इससे प्रदेश में जद (यू) के लिए वस्तुत: कोई जगह नहीं बची है।

2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, सपा और जद (यू) दोनों अपने चुनावी आधार का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

पिछले साल सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, अखिलेश यादव ने महसूस किया है कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ जीवित रहने के लिए उन्हें दुश्मनों से ज्यादा दोस्तों की जरूरत है।

जद (यू) को भी भाजपा का मुकाबला करने और बिहार में अगले चुनाव में जीवित रहने के लिए सहयोगियों की आवश्यकता है।

सपा और जद (यू) के एक साथ आने का वास्तविक से अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा, क्योंकि दोनों दलों की एक-दूसरे के राज्यों में कोई चर्चा योग्य उपस्थिति नहीं है।

इसके अलावा, दोनों नेताओं ने बैठकों का कोई विवरण नहीं दिया, सिवाय इसके कहने के कि हम एक साथ खड़े रहेंगे।

राजनीतिक विश्लेषक आर.के. सिंह कहते हैं वास्तव में, यही कारण है कि सपा, जद (यू), टीएमसी जैसे दल हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये सहयोगी उनके क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करेंगे। उनकी एकता उन्हें मनोवैज्ञानिक ताकत देगी और शायद 2024 में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए एक संयुक्त रणनीति विकसित करने में मदद करेगी।

वे एक-दूसरे के राज्यों में रैलियां करेंगे, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जब ईडी, सीबीआई बुलाएंगे तो एक-दूसरे के पीछे खड़े होंगे, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता का ट्रेलर शानदार लग रहा है लेकिन वास्तविक फिल्म में अभी तक कोई स्क्रिप्ट नहीं है।

जदयू ने जौनपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है।

धनंजय सिंह ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर स्थित मल्हनी सीट से हार का सामना किया था।

हालांकि, वह इस क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता हैं और कुछ राजनीतिक समर्थन के साथ, वे 2024 में जीत हासिल कर सकते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।

भाजपा के साथ गठबंधन की बातचीत विफल होने के बाद जद (यू) ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनावों में 27 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे।

हालांकि, वे अपना खाता खोलने में विफल रहे, केवल 0.11 प्रतिशत वोट शेयर प्राप्त किया।

अखिलेश और नीतीश के बीच हाल ही में हुई मुलाकात ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन यह भाजपा को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, नीतीश और अखिलेश दोनों अविश्वसनीय हैं और बैठकें केवल फोटो खिंचवाने के लिए की गई हैं। इस विपक्षी एकता में कुछ भी ठोस नहीं है और हर कोई इसे जानता है।