हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन चुनाव लड़ेगा अकाली दल

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शनिवार को घोषणा की कि पार्टी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन चुनाव लड़ेगी और सिख 'संगत' से गुरुद्वारों को आधुनिक 'महंतों' के चंगुल से मुक्त कराने की अपील की जिन्होंने "कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से उन पर कब्ज़ा कर लिया है।"

एसएडी अध्यक्ष ने यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी अपने चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेगी। उन्‍होंने कहा, "हमारा ध्यान हरियाणा में सिखों को अपनी स्वयं की गुरुद्वारा समिति का अधिकार देने के अलावा, उन्हें वर्तमान समिति से मुक्त करने पर है जो आधिकारिक बैठकों में सभी प्रकार के झगड़ों और दुर्व्यवहारों में शामिल है, जो सभी सिद्धांतों और मानदंडों के खिलाफ है।"

उन्होंने हरियाणा में सिखों से भी अपील की कि वे बड़ी संख्या में खुद को मतदाता के रूप में नामांकित करें ताकि आगामी गुरुद्वारा चुनावों में अपने राज्य में 'पंथ' के गौरव को बहाल किया जा सके।

बादल, जो पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी दे रहे थे, ने कहा, "एसएडी का दृढ़ विश्वास है कि पंजाब में हालिया बाढ़ एक मानव निर्मित त्रासदी है और इसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान जिम्मेदार हैं।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बरसात शुरू होने से पहले बाढ़ नियंत्रण की कोई बैठक नहीं ली। उन्‍होंने कहा, “वह भाखड़ा और पोंग बांधों से बाढ़ के पानी की निकासी को नियंत्रित करने में भी विफल रहे और बाद में जब पंजाब के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई तो वह अपने बॉस अरविंद केजरीवाल के साथ आप के चुनाव कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाग गए। इससे 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और सात लाख एकड़ भूमि में धान की फसल नष्ट हो गई।”

बादल ने बाढ़ प्रभावित किसानों और मजदूरों के लिए उचित मुआवजे की भी मांग की और कहा कि सरकार द्वारा जारी 186 करोड़ रुपये का मुआवजा कृषक समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने के समान है।

उन्होंने कहा कि आप ने गिरदावरी से पहले फसल क्षति के लिए अंतरिम राहत देने का वादा किया था, लेकिन पहले ही तीन खराब फसलों के लिए ऐसा करने में विफल रही है।

बादल ने कहा, "पंजाब में बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक मुआवजा जारी करने का वादा किया था, लेकिन कुछ चेक वितरित करके प्रचार की नौटंकी की, जिनके लिफाफे पर 40,000 रुपये छपे थे, लेकिन वास्तव में वे केवल 4,000 रुपये के थे।"

उन्होंने कहा कि कोर कमेटी ने उन किसानों के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजे की मांग करने का संकल्प लिया है जिनकी फसल नष्ट हो गई, घर की क्षति के लिए 10 लाख रुपये, जान गंवाने वालों को 25 लाख रुपये मुआवजा, सभी खेत मजदूरों को 20,000 रुपये, प्रत्येक दुधारू पशु की हानि पर एक लाख रुपये और प्रत्येक बकरी की हानि पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

इनके अलावा जिन लोगों के ट्यूबवेल बंद हो गए हैं, उनमें से प्रत्येक को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

उन्‍होंने कहा, “मुआवजा उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने किराए पर जमीन ली है, साथ ही उन लोगों को भी जो नदियों और नदी के किनारे सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा कि चूंकि किसानों ने राज्य में नदियों और नालों में हुई सभी 60 दरारों को पाट दिया है, इसलिए इस स्वेच्छा से किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार किसानों को मशीनरी, डीजल और रेत की थैलियों के माध्यम से हुई लागत का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "किसानों को अपने खेतों में जमा हुई गाद को इकट्ठा करने और उसका निपटान करने की भी अनुमति दी जानी चाहिए।"