अजित पवार ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की

औरंगाबाद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे राज्य में चल रहे लॉकडाउन के बीच नागरिकों को भोजन और राशन में होने वाली परेशानियों का समाधान करने की पूरी कोशिश करे।

राज्य में खाद्यान्न वितरण के लिए सरकार के ढुलमुल रवैये के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई क्योंकि कई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) एजेंट या तो राशन की जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे जरूरी सामान की कमी हो रही है या उसकी अधिक कीमत वसूली जा रही है।

पवार ने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री की आपूर्ति का प्रबंध कर रही है।

राशन वितरण के लिए जारी किये गये खाद्यान्न की सीमा को वर्तमान में 3.87 लाख टन से बढ़ाकर 7.74 लाख टन कर दिया गया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अतिरिक्त 1.52 लाख टन अनाज केसरी कार्डधारकों को उपलब्ध कराया गया है।

राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से सात करोड़ नागरिकों को तीन महीने के लिए दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और राशन की दुकानों से तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की घोषणा के अुनरूप 5 किलोग्राम मुफ्त चावल की आवंटन प्रकिया पर भी विचार किया जा रहा है