वायु प्रदूषण पर सख्ती : सड़कों पर लिखे जाएं अधिकारियों के नाम
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति राजधानी के 20 स्थानों पर 15 अक्टूबर तक रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएगी ताकि वायु प्रदूषण पर निगरानी रखी जा सके

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति राजधानी के 20 स्थानों पर 15 अक्टूबर तक रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएगी ताकि वायु प्रदूषण पर निगरानी रखी जा सके। इसके साथ ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 12 बड़े मैकैनिकल रोड़ स्वीपिंग मशीन के आदेश दे चुका है जिसमें 10 मशीनें आ गई हैं व अब 24 लिटर पिकर भी खरीदे हैं जिसमें चार आ गए हैं व बाकी अगले माह तक आ जाएंगे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम भी सात मैकैनिकल रोड़ स्वीपिंग मशीनें सितम्बर के अंत तक ला रही है। वहीं सभी सड़क की रखरखाव करने वाली एजेंसियों को अपनी सड़कों पर साइन बोर्ड लगाएंगी जिसमें सड़क के रखरखाव के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी।
राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वायु प्रदूषण नियंत्रण पर ली समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया कि सड़कों पर साइन बोर्ड की प्रक्रिया अक्टूबर के मध्य तक पूरी होनी चाहिए। परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र केन्द्रों की सघन जांच पर बताया कि 957 प्रदूषण नियंत्रण केन्द्रों की जांच कर134 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए व 20 निलंबित किए गए हैं जबकि आठ केन्द्रों को रद्द किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों जिसमें प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को वाहन के बीमें के साथ संबंध करने पर काम किया जा रहा है। सार्वजनिक यातायात की उपलब्धता के लिए डीएमआरसी लास्टमाइल कनैक्टिविटी के लिए एक सहायक कम्पनी की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
सर्दियों में प्रदूषण को देखते हुए बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को मध्य अक्टूबर तक बंद करने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को निर्माणाधीन स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए सैंटर फार साइंस एंड इन्वायरमैंट के साथ बातचीत कर दो सप्ताह में मानक प्रचालन प्रक्रिया बनाने के लिए कहा गया जिसका पालन सभी नगर निगम और अन्य निर्माणाधीन एजेंसियां करेंगी।
उपराज्यपाल ने जोर देकर कहा कि इस तरह के मानक प्रचालन प्रक्रिया जरूर लागू होनी चाहिए। आनंद विहार में प्रदूषण नियंत्रण परिवहन विभाग लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर उपायों का संचालन करेगा और मार्गों पर धूल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए ब्लैक टौपिंग भी करेगा।
उपराज्यपाल ने निर्देश दिए कि स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सघन पटाखा विरोधी अभियान शुरू होना चाहिए क्यों कि बच्चे सफाई और परिवर्तन के दूत होते हैं। शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए गए कि वह सुबह की प्रार्थना और अन्य कार्यक्रमों के दौरान स्कूल प्रिसिंपल बच्चों को शिक्षित करें।
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली और सर्दियों को देखते हुए फील्ड चैकिंग और जन जागरूकता के लिए वैज्ञानिकों की 14 टीमों का गठन भी किया है। लोक निर्माण विभाग और ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए कि दिल्ली के बाहर जाने वाले वाहनों की जांच करें।
उपराज्यपाल ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि वह सभी संबंधित क्षेत्रों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ड्राफ्ट पार्किंग पालिसी को अंतिम रूप देने में तेजी लाए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक की थैली के बेचने, प्रयोग करने और स्टोरेज पर प्रतिबंध के आदेश पर उपराज्यपाल ने सख्ती से कहा कि इसकी पालना होनी चाहिए।
बैठक में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के अलावा सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।


