एम्स का पुनर्विकास, मेट्रो के विस्तार का काम जल्द शुरू होगा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर के विकास से जुड़े 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पास भेज दिए।

गुरुवार को एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि उपराज्यपाल ने बुधवार को प्राप्त सभी 8 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिसमें एम्स के पुनर्विकास (अन्य सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई थी), दिल्ली मेट्रो चरण-4 के विभिन्न हिस्सों का निर्माण, एमपी फ्लैटों का निर्माण और चंद्रावल में एक जल उपचार संयंत्र का निर्माण शामिल है।

सूत्र ने कहा, राजधानी में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में बाधक पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति देने में 6 महीने से 3 साल तक 'अनुचित और अत्यधिक देरी' के बाद दिल्ली सरकार ने अंत में मंजूरी दे दी।

"एलजी ने दो पत्र लिखे थे - पहला 17 अगस्त को और बाद में 30 सितंबर को, जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल को पेड़ों के स्थानांतरण से संबंधित फाइलों को मंजूरी देने में अत्यधिक और अनुचित देरी को रेखांकित करते हुए और मुख्यमंत्री से इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया था। एलजी ने इस तरह की अनुचित देरी के परिणामस्वरूप इन सभी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर लागत बढ़ने को भी हरी झंडी दिखाई है।"

बुधवार को एलजी सक्सेना को भेजी गई 8 फाइलों में से एक जनवरी 2022 से लंबित विश्वस्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में एम्स के पुनर्विकास से संबंधित है, पांच फाइलें चरण-4 के तहत मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण से संबंधित हैं, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ को कम करना और पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य दिल्ली के अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना है।

इन मेट्रो परियोजनाओं में 2019 से लंबित एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर के साकेत जी-ब्लॉक से संगम विहार खंड (मजलिस पार्क के पास), जनकपुरी से डेरावल नगर खंड जनकपुरी पश्चिम से आर.के. 2021 से लंबित आश्रम कॉरिडोर, पुल बंगश से घंटाघर खंड जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम गलियारा, अप्रैल 2022 से लंबित, आर.के. आश्रम से सदर बाजार खंड जनकपुरी पश्चिम से आर.के. आश्रम गलियारा और साकेत जी-ब्लॉक से संगम विहार खंड (खानपुर के पास) एरोसिटी से तुगलकाबाद कॉरिडोर शामिल हैं। ये परियोजनाएं अप्रैल 2022 से लंबित थीं।

इन परियोजनाओं के अलावा, उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस क्षेत्र के चंद्रवाल में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए फ्लैटों का निर्माण भी अब गति पकड़ सकेगा।

हालांकि, आईआईटी-दिल्ली में नए इंजीनियरिंग ब्लॉक और अकादमिक परिसर के निर्माण (2021 से लंबित), साकेत में सीआईएसएफ के भवन (2021 से लंबित), रोड ओवर ब्रिज और सड़क के नीचे पुल के निर्माण जैसी कई प्रमुख परियोजनाओं में प्रत्यारोपण या वनीकरण की अनुमति, नांगलोई के पास सुल्तानपुरी में एमसीडी द्वारा और महत्वपूर्ण द्वारका एक्सप्रेसवे चरण 2 का निर्माण, (अप्रैल, 2022 से लंबित) और दिल्ली में एनएच-34 पर यूईआर-द्वितीय का निर्माण (2021 से लंबित) को सरकार द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।