अन्नाद्रमुक ने मुकदमे लड़ने के लिए कानूनी पैनल बनाया

चेन्नई। अन्नाद्रमुक ने द्रमुक शासन के दौरान मामलों का सामना कर रहे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य पुलिस के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों एम.आर. विजयभास्कर और एस.पी. वेलुमणि पर लगातार दो छापे झेल रही पार्टी को डर है कि यह केवल हिमशैल का सिरा है। पार्टी के राज्य समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम और सह-समन्वयक, एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पार्टी पदाधिकारियों के खिलाफ हर दिन मामले बढ़ रहे हैं। नेताओं ने कहा कि पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं के खिलाफ मामले थोपे जा रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी को अन्नाद्रमुक से बदला लेने के लिए उकसाया जा रहा है।

बयान में कहा गया है, "पार्टी द्वारा गठित समिति, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और कानूनी दिमाग शामिल हैं, पार्टी के लोगों को पूरा समर्थन देगी, जब राजनीतिक विरोधी प्रतिशोध के साथ झूठे मामले थोपेंगे। हम पार्टी के लोगों से समिति तक पहुंचने और मामले का निवारण करने का आग्रह करते हैं।"

पार्टी ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री, डी. जयकुमार, सी.वी. षणमुगम और एन थलवई सुंदरम शामिल हैं। इसमें पार्टी संचालन समिति के सदस्य पी.एच. मनोज पांडियन, एडवोकेट विंग के संयुक्त सचिव आर.एम. बाबू मुरुगावेल और चुनाव विंग के उप सचिव आई.एस. इनबदुरै भी हैं।

कानूनी समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री डी. जयकुमार ने आईएएनएस को बताया, "जैसा कि हमारे नेताओं ने उल्लेख किया है, पार्टी ने हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ द्रमुक द्वारा लगाए गए मामलों से लड़ने के लिए एक समिति का गठन किया है और यह समिति हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ कोई भी मामला गढ़े जाने का विरोध करेगी।"

उन्होंने कहा कि एम.के. स्टालिन की द्रमुक सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और अन्नाद्रमुक इससे कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेगी।