कृषि मंत्री ने पीएम-किसान योजना को शीघ्र लागू करने के लिए राज्य सरकारों से मांगा समर्थन

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए राज्य के मुख्यमंत्रियों से समर्थन मांगा ताकि इसका लाभ किसानों को शीघ्रता से हस्तांतरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना को समय से लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की प्रतिबद्ध भागीदारी बहुत जरूरी है।

सिंह ने छह फरवरी को मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा, "मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए अपना सक्षम नेतृत्व प्रदान करें ताकि पात्र छोटे और सीमांत परिवारों को शीघ्रता से लाभ हस्तांतरित किए जा सके, जिससे वे नए उत्साह के साथ समृद्धि की ओर बढ़ सकें।"

सरकार ने अंतरिम बजट में दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले साढ़े बारह करोड़ छोटे और सीमांत किसानों में प्रत्येक को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जाएगी।

सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत छोटे किसान परिवारों का चयन राज्य सरकारों को करना है। उन्हें बैंक खाते जैसे आवश्यक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने हैं ताकि लाभ की पहली किस्त इन पात्र परिवारों के खातों में हस्तांतरित की जा सके।

उन्होंने यह भी लिखा कि पूरक बजट 2018-19 में 'पर्याप्त फंड' प्रदान किया गया था क्योंकि यह योजना दिसंबर 2018 से प्रभावी होनी थी और इस बाबत राज्यों के मुख्य सचिवों को दिशानिर्देश भेजे गए थे।