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मानकों से समझौता मंजूर नहीं, रिश्वतखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई : गोयल

केंद्रीय उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष ने मानक से संबंधित किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है

मानकों से समझौता मंजूर नहीं, रिश्वतखोरों पर होगी सख्त कार्रवाई : गोयल
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नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण, रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मानक से संबंधित किसी भी काम के लिए रिश्वत मांगने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की तीसरी गवर्निग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मामले में शिकायत करने वालों को नहीं सताया जाए, इसके लिए एक उपभोक्ता चार्टर बनाया जाना चाहिए। देश में वैश्विक स्तर का मानक बनाने पर जोर देते हुए गोयल ने बीआईएस के डीजी को प्रमाणीकरण प्रक्रिया तथा निरीक्षण में उच्चस्तरीय पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ता चार्टर बनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने अधिकारियों से कहा, "अगर कोई एफएसएसएआई, क्यूसीआई या बीआईएस में रिश्वतखोरी करता है तो वह देश की हानि करता है, क्योंकि हमारा माल विदेश जाता है और वहां रिजेक्ट हो जाता है तो देश की इज्जत दांव पर लग जाती है। इसलिए मानक को लेकर कभी कोई समझौता नहीं करना है।"

बैठक में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे, राज्यसभा के सदस्य महेश पोद्दार, उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव लीना नन्दन, बीआईएस के महानिदेशक पी.के. तिवारी, क्यूसीआई के अध्यक्ष अदिल जैनुलभाई तथा मंत्रालय और भारतीय मानक ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "हमारे मानक विश्व से कम नहीं होने चाहिए।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय मानक विश्वस्तरीय हो और अगर मानक निम्न स्तर का है, तो उसे अपग्रेड किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मानक उन्नत होंगे तो दुनिया के बाजारों से कचरा माल नहीं आएगा, जिसका फायदा घरेलू उद्योग को होगा।

हल्की क्वालिटी का माल बनाने पर रोक लगाने के निर्देश देते हुए केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "अच्छी क्वालिटी व मानक का माल भारत में भी बिकेगा, सरकार को भी बिकेगा और विदेशों में भी जाएगा। सरकारी खरीद में कोई कचरा नहीं जाएगा।"

केंद्रीय मंत्री ने अपने दफ्तर को राज्यों सरकारों को एक चिट्ठी भेजने का निर्देश भी दिया, जिसमें सरकारी खरीद में भारतीय मानक तय करने की बात कही।

उन्होंने कहा, "मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि रेलवे अपने स्टैंडर्ड (मानक) को बीआईएस के साथ जोड़ रही है। प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) की वन नेशन वन स्ट्रैंडर्ड की जो कल्पना है, उसको हमें साकार करना है और सफलतापूर्वक लागू करना है।"

उन्होंने बैठक में मौजूद बीआईएस के महानिदेशक से कहा, "जिस प्रकार रेलवे जुड़ रहा है, उसी प्रकार और भी जिस किसी के पास टेस्टिंग स्टैंडर्ड हैं, उसको भी बीआईएस के साथ जोड़ने के काम को गति दें।"

केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा, "हमने क्वोलिटी कंट्रोल ऑर्डर भी बढ़ाने का काम शुरू किया है।" उन्होंने कहा कि मानक के हिसाब से माल बनाना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि मानकों पर खड़ा उतरने वाला माल ही बाजार में बिकेगा। उन्होंने कहा कि यह सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।

उन्होंने कहा कि आरंभिक वर्षों में एमएसएमई, स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों के लिए मानक परीक्षण फीस में कमी की जानी चाहिए। इससे उन्हें अपने उत्पादों के प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा और व्यावसायिक सुगम्रता को भी बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने बीआईएस को बड़े पैमाने पर विस्तार व परीक्षण प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने का निर्देश दिया ताकि उद्यमियों परीक्षण और मानक प्रमाणीकरण में कोई कठिनाई न हो।


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