अग्निपथ विवाद: आंदोलन जारी रखने पर केंद्र ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को चेताया

कोलकाता, अग्निपथ पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर केंद्र ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आंदोलन से निपटने के लिए एक चेतावनी पत्र भेजा है। केंद्र सरकार की उप सचिव अर्चना वर्मा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को सभी मुख्य सचिवों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सलाहकारों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के पुलिस आयुक्तों को संबोधित किया गया है। पत्र की एक प्रति आईएएनएस के पास उपलब्ध है।

पत्र में कहा गया है कि "सूचना के अनुसार, अग्निपथ योजना के खिलाफ मुख्य रूप से सभा, धरना, प्रदर्शन, मार्च, आगजनी आदि के रूप में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। सोशल मीडिया में भारत बंद का आह्वान और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन, दिल्ली 20.06.2022 को प्रचलन में है। इस बात की संभावना है कि विरोध कुछ समय तक जारी रह सकता है।"

पत्र में कहा गया है कि "कानून और व्यवस्था, शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और सुविधाओं, विशेष रूप से रेलवे स्टेशनों/ लाइनों, राष्ट्रीय राजमार्गों और महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।"

जब से आंदोलन शुरू हुआ है, तब से रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार ने रेलवे स्टेशनों का खास जिक्र किया है।

इस बीच, कोलकाता पुलिस आयोग, विनीत गोयल ने शनिवार दोपहर संवाददाताओं से कहा कि उनके बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और किसी भी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तैयार हैं।