269 करोड़ रुपये  की मंजूरी के बाद त्रिपुरा सरकार केन्द्र से है खफा 

अगरतला। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछली बार मानसूनी बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों के राहत शिविरों और फसलों के मुआवजे पर आने वाले खर्च के तौर पर त्रिपुरा सरकार की ओर से मांगे गए 1500 करोड़ रुपये की बजाए 269 करोड़ रुपये मंजूर किए है।

त्रिपुरा के चार जिले लगातार तीन बार मानसून की चपेट में बुरी तरह प्रभावित हुए थे और इन जिलों में लोगों के मकानों, सार्वजनिक इमारतों और सड़कों के अलावा फसलों को काफी नुकसान हुआ था। राज्य सरकार ने इन कार्यों पर 1500 करोड रुपये खर्च आने का अनुमान लगाकर केन्द्र सरकार के पास इस आशय का प्रस्ताव भेजा था।

मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव इस राशि को मंजूरी दिए जाने के केन्द्र सरकार के हर कदम पर खुद ही बारीकी से नजर रखे हुए थे ताकि किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मात्र 268.63 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूर किए जाने के बाद राज्य सरकार खफा है।

राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने बताया कि पिछले मानसून में राज्य को काफी नुकसान हुआ था और यह धनराशि राहत कार्यों और मुआवजे के लिए बहुत ही कम है। अगर अगले कुछ हफ्तों में आवश्यक धनराशि नहीं मिली तो सड़कों और इमारतों की मरम्मत का काम काफी मुश्किल हो जाएगा तथा किसानों को मुआवजा देना संभव नही होगा।