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मराठा आरक्षण के बाद जारांगे-पाटिल की नजर मुस्लिमों, धनगरों के लिए आरक्षण पर

महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख देने वाले शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों के लिए आरक्षण और धनगर समुदाय के लिए श्रेणी में बदलाव के पक्ष में हैं

मराठा आरक्षण के बाद जारांगे-पाटिल की नजर मुस्लिमों, धनगरों के लिए आरक्षण पर
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रायगढ़ (महाराष्ट्र)। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख देने वाले शिवबा संगठन के नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने मंगलवार को कहा कि वह मुसलमानों के लिए आरक्षण और धनगर समुदाय के लिए श्रेणी में बदलाव के पक्ष में हैं।

27 जनवरी को मराठा कोटा मुद्दे पर अपनी जीत से खुश जारांगे-पाटिल ने मराठा साम्राज्य की राजधानी, ऐतिहासिक पहाड़ी रायगढ़ किले का दौरा किया और छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया।

मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल मराठा आरक्षण अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है और इसका समाधान होने के बाद वह मुस्लिम और धनगरों पर ध्यान देंगे।

जारंगे-पाटिल ने दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा की, "मराठों को उनका हक मिलने के बाद मैं देखूंगा कि कैसे मुसलमानों और धनगरों को भी उनका आरक्षण नहीं मिलता है।"

मुस्लिम समुदाय 10 साल पहले दिए गए 5 प्रतिशत आरक्षण को फिर से शुरू करने की मांग कर रहा है, लेकिन कुछ कानूनी-तकनीकी मुद्दों और राज्य कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एम. आरिफ नसीम खान, समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष अबू जैसे विपक्षी नेताओं के कारण यह अटका हुआ है। आसिम आज़मी और अन्य मुस्लिम समूह इसे नियमित रूप से सरकार के समक्ष उठा रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 20-26 जनवरी तक जालना से नवी मुंबई तक उनकी लंबी यात्रा के दौरान रास्ते में मुस्लिम समुदाय ने विभिन्न स्थानों पर जारांगे-पाटिल का गर्मजोशी से स्वागत और मेजबानी की थी, जिसमें एक बार 'मदरसा' भी शामिल था। यहां तक कि उनकी अच्छी खातिरदारी भी की थी। मुस्लिम बड़ी संख्या में मराठा मार्च में शामिल हुए थे।

खानाबदोश चरवाहे, धनगर, जिन्हें खानाबदोश जनजाति (सी) श्रेणी के तहत 3.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने की मांग कर रहे हैं, जो 7 प्रतिशत के हकदार हैं, और उन्होंने अतीत में कई आंदोलन भी आयोजित किए हैं।

धनगर नेताओं का दावा है कि 'धंगर' और 'धंगड़' एक ही हैं और यहां टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि के कारण उन्हें कुछ अन्य राज्यों की तरह एसटी श्रेणी के तहत कोटा प्राप्त करने के लाभ से वंचित कर दिया गया था।


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