70 साल बाद अबूझमाड़ का राजस्व सर्वेक्षण शुरू

नारायणपुर। देश-दुनिया में अबूझमाड़ के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ के अनसर्वेड ईलाका अबूझमाड़ का राजस्व सर्वेक्षण आजादी के 70 साल बाद शुरू किया गया है। बस्तर अंचल के नारायणपुर जिले में समाहित सघन वनाच्छादित अबूझमाड़ ईलाके के इस राजस्व सर्वेक्षण सेे इस क्षेत्र के 237 गांवों की करीब 35 हजार आबादी लाभान्वित होगी। जिसमें 36 ग्राम पंचायतों के 207 आबाद ग्राम तथा 30 वीरान ग्राम के वाशिंदे लाभान्वित होंगे। अबूझमाड़ के राजस्व सर्वेक्षण को चरणबद्ध ढंग से संचालित किया जायेगा। जिसके तहत् प्रथम चरण में वर्ष 2017-18 में 100 गांवों का राजस्व सर्वेक्षण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की के विशेषज्ञों के साथ ही जिला प्रशासन का राजस्व अमला शामिल है।

राज्य शासन द्वारा नारायणपुर जिले के करीब 4 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत अबूझमाड़ ईलाके का राजस्व् सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर टामनसिंह सोनवानी और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने अबूझमाड़ ईलाके के आकाबेड़ा में 21 अप्रैल को ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उक्त राजस्व सर्वेक्षण कार्य को शुरू करवाया।

इस दौरान अबूझमाड़ के ग्रामीणों में भी काफी उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद होकर राज्य शासन के उक्त पहल को सराहनीय निरूपित किया। इस मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से रूबरू चर्चा कर उन्हें अपने मालिकाना हक की जमीन के बारे में सर्वेक्षण दल को अवगत कराये जाने की समझाईश देते हुए कहा कि अपने कब्जे की जमीन के बारे में सर्वेक्षण दल को पूरी जानकारी दें, इसके साथ ही अपने परिवार के बालिग सदस्यों के नाम से जमीन को पृथक-पृथक दर्ज करायें। जिससे पुन: बंटवारा के लिए कार्रवाई करने की जरूरत न पड़े। कलेक्टर और एसपी ने गांव के जरूरतमंदों को अनिवार्य रूप से उनके काबिज जमीन की जानकारी सर्वेक्षण दल को देने की बात कही, ताकि ऐसे जरूरतमंदों को उनके काबिज जमीन का पट्टा प्रदान किया जा सके।

उन्होंने इस दौरान ग्रामीणों को कहा कि अपने गांव में चारागाह, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, उपस्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि सामुदायिक प्रयोजन के लिए पृथक से जमीन चिन्हांकित करवायें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों को बताया कि इस राजस्व सर्वेक्षण के बाद काबिज ग्रामीणों को स्थायी पट्टा प्रदान किया जायेगा। जिससे उन्हें बैंक से ऋण लेने सहित अन्य कार्यों के लिए सहूलियत होगी। उन्होंने अबूझमाड़ ईलाके के ग्रामीणों को क्षेत्र में मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का भरोसा दिलाया और ग्रामीणों की मांग पर आकाबेड़ा में पेयजल हेतु एक हैंडपंप स्थापना की मौके पर स्वीकृति दी।

इसके साथ ही नारायणपुर से आकाबेड़ा तक बस चलाने की मांग पर बस सेवा शुरू करने की बात कही। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों को विकास में सहभागिता निभाने की अपील करते हुए कहा कि सड़क निर्माण कार्य में आगे आकर पहल करें। वहीं उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान देने और बच्चों को पढ़ा-लिखा कर डाक्टर और अधिकारी बनाने की समझाईश ग्रामीणों को दी। इसके साथ ही जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर होने का आग्रह ग्रामीणों से किया।

इस मौके पर नेडनार की सरपंच श्रीमती मालती मंडावी सहित सुगन मंडावी, मनकी मंडावी, मालती नेताम, सुकलू नेताम, सुन्हेर मरकाम, बैसाखू सलाम, मोडाराम मंडावी जग्गू कोर्राम, सुखलाल मंडावी, सुधराम उईके, साधु मंडावी आदि ग्रामीणों ने अबूझमाड़ में राजस्व सर्वेक्षण शुरू करने पर प्रसंशा व्यक्त करते हुए बताया कि अब हमें अपने काबिज जमीन का स्थायी पट्टा मिलेगा, तो खेती-किसानी के लिए जहां बैंक से कर्ज मिलने के साथ ही अन्य कामों के लिए भी सुविधा होगी। इस मौके पर इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, एसडीएम सुश्री निधि साहू, डिप्टी कलेक्टर भूपेन्द्र साहू के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी और बड़ी संख्या में क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी तथा ग्रामीणजन मौजूद थे।