उत्तराखंड,हिमाचल को केंद्रीय सहायता व्यय करने की सलाह

नयी दिल्ली । केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को अमृत सहित विभिन्न अभियानों के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने की सलाह दी है जिससे मौजूदा वित्त वर्ष में जारी समस्त केंद्रीय मदद का इस्तेमाल किया जा सके।

मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान अमृत (एएमआरयूटी) मिशन के तहत राज्यों की प्रगति की सराहना की। उन्होंने मिशन और उनसे परियोजनाओं को शीघ्रता से लागू करने का अनुरोध किया ताकि लोगों तक अपेक्षित लाभ समय से पहुंचें। उन्होंने उन्हें 31 मार्च, 2021 तक अभियान अवधि के भीतर सभी परियोजनाओं को पूरा करने की सलाह दी ताकि केंद्रीय सहायता (सीए) का लाभ उठाया जा सके। इन दो पहाड़ी राज्यों के मामले में केंद्रीय सहायता की राशि 90 प्रतिशत है।

बातचीत में जानकारी दी गयी कि हिमाचल प्रदेश में 32 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 41 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। उत्तराखंड में, 593 करोड़ रुपये की 151 परियोजनाएं हैं। इनमें से 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 100 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश अमृत की राष्ट्रीय रैंकिंग में 15वें और उत्तराखंड 24वें स्थान पर है। हिमाचल प्रदेश ने 13,003 नए घरेलू पानी के नल के कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले 17,600 से अधिक नए कनेक्शन प्रदान किये हैं। उत्तराखंड ने 36,554 पानी के नल के नए कनेक्शन प्रदान किए हैं। उत्तराखंड को नल कनेक्शनों को प्रदान करने में तेजी लाने और लक्ष्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया है।

हिमाचल प्रदेश ने 23,006 कनेक्शनों के लक्ष्य के मुकाबले 26,034 सीवर कनेक्शन प्रदान किए हैं। उत्तराखंड ने 24,818 नए सीवर कनेक्शन दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में 51,793 घरों को सेप्टेज प्रबंधन के दायरे में लाया गया है। उत्तराखंड को मिशन अवधि के भीतर इस काम को पूरा करने के लिए सीवर कनेक्शन प्रदान करने के कार्य में तेजी लाने काे कहा गया है। हिमाचल प्रदेश ने 9,621 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों में बदलने के लक्ष्य की तुलना में 12,186 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी लाइटों में बदला है। उत्तराखंड ने 72,167 स्ट्रीट लाइटों की जगह 82,337 स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदला है।

श्री मिश्रा ने दोनों राज्यों से ‘कैच द रेन’ अभियान के तहत गतिविधियों को शुरू करने का अनुरोध किया। पानी के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य पानी की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना है। इस अभियान में शहरों की सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन को शामिल करना है। इस कार्य को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।