प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 23 सितम्बर 15 को किया गया था और इसका कार्यकाल 31 दिसम्बर 17 तक निर्धारित किया गया था जिसे अब 31 दिसम्बर 18 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

कार्यकाल वृद्धि के निर्णय के साथ ही आयोग को राज्य के निगम-मंडलों, आयोगों, प्राधिकरणों आदि से सम्बद्ध संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का परीक्षण करने और आवश्यकतानुसार उनके पुनर्गठन के संबंध में विचार और अनुशंसाएं देने तथा भूमि प्रबंधन और भू-राजस्व प्रशासन का परीक्षण करने और सुझाव देने का दायित्व भी सौंपा गया है।

आयोग का पूर्व में गठन प्रशासन को अधिक सक्षम, चुस्त और जवाबदेह बनाने तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का परीक्षण करने और राज्य शासन को सुझाव देने के लिए किया गया था।

मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 के विधानसभा में उपस्थापन तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 17 का भी अनुमोदन कर दिया।