सूखे से राहत के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी

बिलासपुर। जिले में अल्प वर्षा के कारण सूखे की स्थिति निर्मित हो गई है। रोजगार के लिए मनरेगा के तहत प्राथमिकता से कार्य स्वीकृत किए जा रहे है, जिससे लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

अब मनरेगा मजदूरों को 50 दिवसों का कार्य अधिक दिया जाएगा। अभी बोरी बंधान, तालाब गहरीकरण, व अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि कार्य करवाएं जा रहे है। इस वित्तीय वर्ष जिले में लगभग 10 हजार जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। अक्टूबर में ही 2018-19 का लेबर बजट बनेगा जिसमें 10 लाख मानव दिवस कार्य का प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन सूखे, अकाल कि स्थिति में मनरेगा के तहत अब 50 दिवसों से ज्यादा कार्य कार्य देगी।

जिले में फिलहाल 2.42 लाख जॉब कार्ड है जिसमें लगभग 10 हजार जॉब कार्ड की बढ़ोतरी की जाएगी। इसी कड़ी में अभी मुख्य रूप से बोरी बंधान, तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि कार्य जोरो से चल रहा है। अब तक लगभग 150 करोड़ रूपए मनरेगा के तहत विभिन्न कार्यो में खर्च की जा चुके है। चालु वित्तीय वर्ष में अभी लगभग 50 करोड़ रूपए बचा हआ है। वर्ष 2018-19 का लेबर बजट अक्टूबर में तैयार कर लिया जाएगा जिसमें 10 लाख मानव दिवसों कार्य का प्रस्ताव भेजा जाएगा।

आधार लिंक किया जा रहा है

मनरेगा के विभिन्न कार्यो में कार्यरत मजदूरों का आधार लिंक किया जा रहा है ताकि भुगतान में कोई समस्या न हो। अब तक लगभग 40 फीसदी मजदूरों का आधार कार्ड लिंक कि जा चुका है। इसके लिए शिविर भी लगाए जा रहे है। मरवाही, पेण्ड्रा, गौरेला में अधिकांश मजदूरों का आधार लिंक किया जा चूका है। इसी कड़ी में बिल्हा, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी में आधार लिंक का कार्य लगभग अंतिम चरण में है।

आदेश नहीं आया

सभी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि जिले में सूखे कि स्थिति है इसलिए मनरेगा के तहत ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार मूलक कार्यो की स्वीकृत करने के लिए भेजें। अभी 50 दिवसों का कार्य बढ़ाने संबंधी शासन से कोई आदेश नहीं आया है। शासन के आदेश का पालन किया जाएगा। इसके अलावा मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास के तहत 90 दिन का अलग से मनरेगा के तहत कार्य दिए जा रहे है।

प्रस्ताव मांगे गए है

पंचायतों को रोजगार मूलक कार्याे के प्रस्ताव देने के लिए निर्देश दिए गए है। अभी प्रधानमंत्री आवास व शौचालय निर्माण में मजदूरों को काम दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों के काम की कोई कमी नहीं है।

मनरेगा के कार्यो मे बढ़ी रूचि

इस वर्ष जिले में लगभग 10 हजार नए जॉब कार्ड बनेंगे। समय पर मजदूरी भुगतान होने से अब मनरेगा के कार्यो में मजदूरों की रूचि बढ़ी है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व कृषि कार्यो को प्राथमिकता से लिया जा रहा है।