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प्रशासन ने दस दुकानों को किया सील, मचा हड़कंप

 मोदीनगर में प्रशासन और गन्ना विभाग के सयुंक्त अभियान के तहत सोमवार को तिबड़ा रोड़ स्थित गन्ना समिति की दस दुकानों को सील कर दिया गया।

प्रशासन ने दस दुकानों को किया सील, मचा हड़कंप
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गाजियाबाद। मोदीनगर में प्रशासन और गन्ना विभाग के सयुंक्त अभियान के तहत सोमवार को तिबड़ा रोड़ स्थित गन्ना समिति की दस दुकानों को सील कर दिया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि बिना नोटिस के प्रशासन उनकी दुकानों को सील कर दिया। उनको सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। कार्यवाही के दौरान उप गन्ना हरपाल सिंह आयुक्त व जिला गन्नाधिकारी नमिता कश्यप व प्रशासन की ओर से अमीन युसूफ अली व राजस्व टीम मौजूद रही। जिला गन्नाधिकारी नमिता कश्यप ने बताया कि गन्ना समिति मोदीनगर की समिति के मार्केट में 60 दुकाने हैं। वर्ष 2012 में समिति ने इन सभी दुकानदारों को किराया बढ़ाने का नोटिस जारी किया था।

दुकानदारों ने किराया बढ़ाने से इंकार करते हुए एसडीएम कोर्ट मोदीनगर में वाद दायर कर दिया। लेकिन एसडीएम कोर्ट सुनवाई के दौरान दुकानदारों के तर्क को खारिज करते हुए समिति द्वारा बढ़ाए किराए को वाजिब बताते हुए बढ़ा किराया जमा करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ दुकानदारों ने डिस्ट्रिक न्यायालय गाजियाबाद में वाद दायर कर दिया।

इस पर न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने तक दुकानदारों बढ़े हुए किराए का एक तिहाई भुगतान जमा करने का आदेश दिया। गन्ना समिति के सचिव ए के सिंह का कहना है कि कुछ दुकानदारों को छोड़कर शेष ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया। इस पर गन्ना समिति द्वारा 60 दुकानदारों में से फिलहाल 12 दुकानदारों के खिलाफ करीब 43 लाख रुपए की आरसी जारी की थी।

जिसकी जानकारी दुकानदारों को नोटिस द्वारा दे दी गई थी। भुगतान न होने के एवज में सोमवार को गन्ना समिति व प्रशासन के सयुंक्त अभिायन के तहत 12 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

लोगो ने कारवाई का जमकर किया विरोध

कारवाई के दौरान आसपास के दुकानदार एकत्र हो गए लेकिन किसी ने भी कार्रवाई का खुलकर विरोध नहीं किया। अचानक हुई कारवाई से दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जब वाद न्यायालय में विचाराधीन है तो बिना कोर्ट की अनुमति के प्रशासन ने किस आधार पर कार्रवाई की है।


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