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कोरोना मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं : सरकार

केंद्र ने आज कहा कि उसने देश में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान करने के साथ व्यवस्था की

कोरोना मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं : सरकार
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नई दिल्ली । केंद्र ने आज कहा कि उसने देश में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान करने के साथ व्यवस्था की है।

यह कहा गया कि कोरोनावायरस के मामलों का प्रबंधन करने के लिए समर्पित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें समर्पित कोविड अस्पताल (डीसीएच), समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र (डीसीएचसी) और समर्पित कोविड देखभाल केंद्र (डीसीसीसी) शामिल हैं।

डीसीएच, जो कि पहली श्रेणी है, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए व्यापक देखभाल प्रदान करती है, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से गंभीर पाया गया है।

वहीं दूसरी श्रेणी यानी डीसीएचसी उन सभी मामलों की देखभाल करेगी, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से मध्यम या औसत दर्जे का माना गया है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी, जो कि डीसीसीसी है, वह केवल उन्हीं मामलों की देखभाल करने के लिए निर्धारित की गई है, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से हल्का या बहुत कम स्तर पर या उन्हें कोरोना संदिग्ध के तौर पर माना गया है।

सरकार ने कहा, "डीसीसीसी एक ऐसी सुविधा है, जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा हॉस्टल, होटल, स्कूल, स्टेडियम, लॉज आदि में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से स्थापित की जा सकती है। इन सुविधाओं में संदिग्ध और पुष्ट मामलों के लिए अलग-अलग क्षेत्र होंगे।"

अभी तक सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 483 जिलों में 7740 सुविधाओं की पहचान की गई है, जिसमें राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों और केंद्र सरकार की सुविधाएं भी शामिल हैं। इसमें 6,56,769 आइसोलेशन बेड, पुष्ट मामलों के लिए 3,05,567 बेड, संदिग्ध मामलों के लिए 3,51,204 बेड, 99,492 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन सुविधा वाली 1,696 सुविधाएं और 34,076 आईसीयू बेड शामिल हैं।

केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सार्वजनिक सूचना के लिए अपनी वेबसाइटों पर निर्दिष्ट तीन प्रकार की कोविड समर्पित सुविधाओं को अधिसूचित और अपलोड करने के लिए कहा है।

सरकार ने कहा, "कुल 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने पहले ही अपनी वेबसाइटों/सार्वजनिक सूचना प्लेटफार्मो पर जानकारी अपलोड कर दी है और बाकी सभी इसे करने की प्रक्रिया में हैं।"


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