अपर सचिव ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

गजियाबाद। वित्तीय अनुशासन एवं स्वालम्बन तथा सुप्रबन्धन से ही कोई संस्था या विभाग निरन्तर आगेे बढ़ सकता है सभी सरकारी विभाग व संस्थाये जो निर्माण कार्यों से जुड़ी है वह वित्तीय अनुशासन बनाये रखते हुए समयबद्घ एवं गुणवत्ता पूर्ण ढंग से अपने कार्यों को पूरा करे। सदाकान्त ने शुक्रवार को कलेक्टे्रट सभाकक्ष में शासन की प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम जैसी कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व उनकी कार्य योजना एवं तैयारी भली भांति कर लें ताकि एक बार कार्य प्रारम्भ हो जाने के बाद रूके नहीं और समय से कार्य पूर्ण हो।

अपर मुख्य सचिव ने सरकारी जमीनो से अवैध अतिक्रमण हटाने व भू-माफियाओ को चिन्हित करके उनके विरूद्घ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो जमीन अतिक्रमण से मुक्त हो उसे शासकीय उपयोग में ले लिया जाए जमीन खाली न छोड़ी जाए। अतिक्रमण व अवैध कब्जा से मुक्त भूमि की वाउन्ड्री कराकर वोर्ड लगवा दिया जाए ताकि पुन: अतिक्रमण या अबैध कब्जा की गुन्जाइस न रहे। अपर व्यय सचिव ने कर एवं करेत्तर राजस्व में वढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता पर वल देते हुए स्टाम्प रजिस्टे्रशन विद्युत देय की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने चकबन्दी वादों के निस्तारण में प्रगति लाने के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में तेजी लाने की जरूरत बताई।

सदाकान्त ने संस्थागत प्रसव के तहत जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान,तथा आशा कार्यकत्रियों के भुगतान में तेजी लाने के लिए कहा साथ ही टीकाकरण में बच्चों के पूर्ण प्रतिरक्षण पर बल दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के तहत निर्माणाधीन पेयजल पाइप योजनाओ के संचालन, हैण्डपम्पों के रिर्बोर कार्य , पुलों के निर्माण नये विधुत कनेक्सन, प्रधान मंत्री आवास योजना, शहरी तथा अमृत योजना में जैसे कार्यक्रमों की प्रगति वढाने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों में हुई प्रगति से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया। उन्होने जनपद में एन्टी भू-माफिया अभियान के सम्बन्ध में बताया अभियान को तेजी के साथ चलाया जा रहा है जनपद में 45 भू-माफिया चिन्हित किये गये है तथा 150 हैक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी है।

आई0जी0आर0एस0 के तहत प्राप्त शिकायतो का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है । जनपद को हरित एवं सुन्दर बनाने तथा पोलिथीन मुक्त बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागो की लम्बित परियोजनाओ एवं कार्य जिनकी धनराशि शासन स्तर से अमुक्त होना है उनके बारे में अपर मुख्य सचिव को अवगत कराते हुये शीघ्र अमुक्त कराने का अनुरोध किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एच0एन0 सिंह ने जनपद की कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने बताया कि जनपद में अपराधो पर नियंत्रण हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे है। वाहन चोरी के मामलो में त्वरित कार्यवाही करके 400 वाहन बरामद किये गये है।

यातायात व्यवस्था सुधारने हेतु चलाये गये अभियान के तहत 15550 वाहनों का चालान किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने बदलते समय के साथ पुलिस की कार्यप्रणाली एवं व्यवहार में बदलाव लाने की आवश्यकता बतायी। उन्होने कहा कि नयी पीढी की सोच पुलिस के प्रति बदली है अपराधिक घटना के होने पर तत्काल पुलिस बल पहुचे तथा त्वरित कार्यवाही करे। पी0सी0आर0 वाहन रात में क्षेत्र में भ्रमण करते रहे जिनकी लोकेशन ली जाये। शाम को बाजारो व भीड भाड वाले स्थानों पर पुलिस की उपस्थिति बनायी रखी जाये। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि स्वच्छता मिशन ग्रामीण के तहत जनपद में निर्धारित लक्ष्य 12113 शौचालय निर्माण के सापेक्ष शतप्रतिशत शौचालयों का निर्माण करा दिया गया है ।

उन्होने फसली ऋण मोचन योजना तथा विभिन्न निर्माण व विकास कार्यो की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी दी । इस अवसर पर नगर आयुक्त सी0पी0 सिंह अपर जिलाधिकारी प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह उप जिलाधिकारी सदर प्रेम रंजन सिंह सहित सभी विभागो के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

छह पर गिरी डीएम की गाज

जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने शिकायतो के निस्तारण में शिथिलता वरतने पर 06 अधिकारियों एवं कर्मचारियो को प्रतिकूल प्रविष्टी दी है जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में बताया कि तहसील समाधान दिवस में आम जनता की प्राप्त शिकायतो पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच करने के उपरान्त प्रेषित आख्या का अन्य विभागो से सत्यापन कराने की प्रक्रिया में तहसील मोदीनगर के ग्राम रोरी के निवासी श्री निसार अहमद पुत्र इस्लामुद्दीन के प्रार्थना पत्र पर डा0 मुन्शी लाल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद द्वारा की गयी जांच के उपरान्त प्रेषित आख्या का सत्यापन जिला दिव्यागंजन सशक्तीकरण अधिकारी से करायें जाने के उपरान्त पाया गया कि डा0 मुंशी लाल अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दुकानों को सील करायें जाने के सम्बन्ध में प्रेषित की गयी भा्रमक आख्या के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की गयी हेै।

चरण सिंह पुत्र नत्थन सिंह निवासी ग्राम भटजन तहसील मोदीनगर द्वारा दिनांक 05.09.2017 को तहसील दिवस मोदीनगर में शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्री अलीजान क्ष़ेत्रीय लेखपाल क्षेत्र भटजन तहसील मोदीनगर द्वारा दिनांक 14.09.2017 को आख्या प्रस्तुत की गयी। कि विपक्षीगण द्वारा चल रहे रास्ते पर दीवार लगा रखी थी, को हटा लिया गया है। वर्तमान में कोई रास्ता अवरूद्व नही है। आख्या का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी से कराया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अपनी आख्या में अवगत कराया गया के रास्ते की दीवार मौके पर पायी गयी जो पूरी तरह से नही हटायी गयी। शिकायत कर्ता शिकायत से सन्तुषट नही है।

अलीजान क्षेत्रीय लेखपाल क्षेत्र भटजन तहसील मोदीनगर को दी गयी भ्रामक आख्या के आधार पर प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदत्त की गयी है। इसके अतिरिक्त आई0जी0आर0एस0 प्रणाली के अन्तर्गत पोर्टल पर डाले गये सन्दर्भो को नियमित रूप से मॉनिटरिंग न किये जाने पर डा0 अशोक राणा जिला आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, श्री अजय शर्मा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहायक निदेशक मत्सय गाजियाबाद, श्रीमती पूजा सिंह अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डासना को भविष्य के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है

पटाखा निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध का कड़ाई से हो अनुपालन-एडीएम सिटी

अपर जिलाधिकारी नगर मुकेश चंद ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी की दुकानों के स्थाई व अस्थाई लाइसेंस धारकों के पटाखा निर्माण में बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया।

उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के क्रम में नगर मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटों/पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रांतर्गत आतिशबाजी की दुकानों के स्थाई लाइसेंस धारको (निलंबित) सूची पूर्व प्रेषित का स्टॉक /अवशेष का मिलान रजिस्टर से कराकर उसे अवलोकित भी करना सुनिश्चित करें तथा साथ ही स्थाई व अस्थाई लाइसेंस धारकों के पटाखा निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।